गडचिरोली नगरपरिषदेने वाढीव मालमत्ता कर कमी करावा

103

– अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेची मागणी

विदर्भ क्रांती न्यूज

गडचिरोली, ९ डिसेंबर २०२२ : गडचिरोली नगर परिषदेने वाढीव मालमत्ता कर रद्द (tax) करावी, अशी मागणी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे विदर्भ उपाध्यक्ष घनश्याम मडावी व पदाधिकारी यांनी केली आहे.
पत्रकात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाच्या १ जुलै २०१९ च्या अधिसुचनेमध्ये विविध प्रकारच्या खाजगी व व्यावसायिक मालमत्तेवरील घनकचरा व्यवस्थापन अंतर्गत ठराविक उपयोगकर्ता शुल्क वसूल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. परंतु नगरपालिकेने स्वमर्जीने मालमत्ता करयोग्य मूल्यावर ७ टक्के दराने उपयोगकर्ता शुल्क आकारले आहे. ते नियमबाह्य असून शासनाने ठरवून दिलेल्या शुल्कापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहे.
महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम ३ अन्वये मालमत्ता धारकांवर ऐच्छिक कर लावण्याकरिता कर मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. विशेष शिक्षण कर हा ऐच्छिक कर असून, गडचिरोली न. प. ने कुठलीही प्रक्रिया न करता तसेच नागरिकांना विश्वासात न घेता सरसकट स्थायी समितीचा ठराव मंजूर करून विशेष शिक्षणकर ७ टक्के मंजूर केला आहे. राज्यशासनाचा शिक्षण कर २ ते ६ टक्के इतका आहे. परंतु नगर परिषदेने मालमत्तेच्या कर योग्य मूल्यावर ७ टक्के विशेष शिक्षण कर लागू केला आहे. सदर कर शासनाच्या करा पेक्षाही जास्त आहे. हा कर शहरातील जनतेवर अन्याय करणारा आहे.
दर चार वर्षांनी चतुर्थ वार्षिक कर मुल्यांकन करायचे असताना सुद्धा मागील तीन वर्षात न. प. गडचिरोलीने दोनदा कर वाढ केली आहे. ही दरवाढ रद्द करावी व शहरातील जनतेला न्याय मिळवून द्यावा, अशीही मागणी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे विदर्भ उपाध्यक्ष घनश्याम मडावी व नागरिकांनी केली आहे.