अनुसूचित क्षेत्रातील शासकीय दमन तत्काळ थांबवा : भामरागड तालुक्यातील नागरिकांची मागणी

65

– धोडराज पोलीस मदत केंद्रासमोर रस्त्यावरच मांडला बेमुदत ठिय्या

विदर्भ क्रांती न्यूज

गडचिरोली : गडचिरोली जिल्हा हा भारतीय संविधानाच्या कलम 244 (1) व पाचव्या अनुसुची अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र म्हणून घोषित केलेला असून या क्षेत्रातील शांतता व सुव्यवस्था नांदण्याकरीता तरतुदी केलेल्या असताना सुध्दा शासकिय व्यवस्थेव्दारा या क्षेत्रातील शांतता व सुव्यवस्था भंग करण्याचा प्रयत्न वारंवार होत असून अनुसुचित जमातीच्या नागरिकांच्या मानवाधिकारांचे हनन करण्यात येत आहे. त्यामुळे न्याय मिळविण्यासाठी हजारो आदिवासी महिला व नागरिकांनी बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरु केले.

वाहने जाळपोळ प्रकरणात अटक केलेल्या राकेश महाका, सोमजी महाका, सुभाष महाका, मासु महाका, दालसु महाका, राजु मिचा, रामजी पुंगाटी, प्रकाश पुसु विडपी यांना खोटे गुन्हे दाखल करुन अटक करण्यात आलेली असून प्रकाश पुसू विडपी हा विद्यार्थी असताना सुध्दा त्याला या प्रकरणात गुंतविण्यात आले आहे. प्रकाश विडपी हा परीक्षा देण्यासाठी महाविद्यालयात उपस्थित होता. सदर नागरीकांना बिनशर्तपणे तत्काळ त्यांच्यावरील गुन्हे रद्द करुन मुक्त करण्यात यावेत या प्रमुख मागणीसाठी हा ठिय्या आंदोलन जि. प. सदस्य ॲड.लालसू नरोटे, पं. स. सभापती गोई कोडापे, पं. स. सदस्य प्रेमीला कुड्यामी, कोठीच्या सरपंच भाग्यश्री लेखामी, राजू मडकामी यांच्या नेतृत्वात हे ठिय्या आंदोलन बेमुदत कालावधीसाठी सुरू केले असून नेलगुंडा परिसरातील आदिवासी महिला मोठ्या प्रमाणात सहभाग झाल्या आहेत.

गडचिरोली जिल्ह्यातील आतापर्यंत हजारो आदिवासी नागरिकांना शासनाने विविध गुन्हे लावून तुरुंगात धाडले आहे. त्यापैकी शेकडो निरपराध आदिवासींना नक्षल असल्याचे सांगून मारुन टाकण्यात आलेले आहे. इंग्रजांच्या राजवटीतसुध्दा गडचिरोली जिल्ह्यात आदिवासींची जेवढी हत्या झाली नसेल तेवढी हत्या मागिल 40 वर्षात आदिवासी नागरिक नक्षलवादी असल्याचा आरोप करुन त्यांना सरकारने मारुन टाकलेले आहे. चिन्ना मटामी, एडका मासा आत्राम, राजकुमार खेसे, प्रकाश मुहांदा असे अनेक लोकांची पोलीसानी हत्या केली आहे. एटापल्ली तालुक्यातील गटेपल्ली येथील 5 युवती 3 युवकांचीही पोलिसांनी हत्या केली. या बाबत जनतेने अनेक आंदोलन, मोर्चा, निवेदने देण्यात आले. तरी आजपर्यंत दोषीवर कुठल्याही प्रकारचे कार्यवाही केली नाही. शासनाच्या वतीने संबंधित कुटुंबाला साधे पत्रही पाठवले नाही. याबाबतीत शासन पूर्णपणे निद्रावस्थेत असून या देशातील आदिवासी व स्थानिक अन्य समुदायाला नामशेष करण्याची भूमिका घेतली आहे, असा आरोप आंदोलकांनी केला असून अनुसूचित क्षेत्रामध्ये सरकारच्या वतीने गोळीबार करुन आदिवासी नागरिकांना ठार मारण्याचा उपक्रम कायम स्वरुपी बंद करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

याशिवाय पोलीस विभागाच्या वतीने जनमैत्री मेळाव्याच्या नावाने जनतेला त्रास देण्याचा बेकायदेशीर व असंविधानिक कृत्य विनाविलंब व तात्काळ बंद व्हावा. अनुसूची क्षेत्रातील वनसंपदा व खनिजांची लुट करण्याकरिता बेकायदेशिरपणे खदानी प्रास्तावित करण्यात आलेल्या असून त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जंगलतोड़ करून, जनतेची मागणी नसतानाही राष्ट्रीय महामार्ग व इतर रस्त्यांचे बळजबरीपणाने शासनाच्या वतीने करण्यात येत असलेले रस्ते बांधकाम तत्काळ थांबविण्यात यावे, लोकसंख्या विरळ असताना सुध्दा नियमात बसत नसतांना शासनाच्या वतीने 5 ते 10 किलोमिटरच्या परिसरामध्ये पोलिस मदत केंद्र, पोलिस स्टेशन उभारले जात आहे. यामुळे अनुसुचित क्षेत्रातील शांतता भंग होत असून खनिज संपत्ती व वनसंपदेची भांडवलदारांना खुली लुट करु देण्याचा सरकारचा हेतू असून सदर प्रकाराचा अनुसूचि क्षेत्रातील जनतेने वेळोवेळी विरोध केला असून या क्षेत्रामध्ये बळजबरी उभारलेले पोलिस मदत केंद्र, पोलिस स्टेशन, सीआरपीएफ कॅम्प तत्काळ रद्द करण्यात यावे व यापुढे ग्रामसभेच्या सहमतीशिवाय कोणतेही पोलिस मदत केंद्र, पोलिस स्टेशन, सीआरपीएफ कॅम्प याला शासनाकडून मंजुरी देण्यात येऊ नये तसेच गडचिरोली जिल्ह्यातील सुरजागडसह मंजूर व प्रास्तावित असलेल्या संपूर्ण 25 लोह खदानींचे काम तत्काळ थांबवून त्या कायमस्वरुपी रद्द करण्यात याव्यात यांसारख्या मागण्यांचा यात समावेश आहे.

दरम्यान, सदर मुद्यांची सोडवणूक सरकारच्या वतीने जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत पोलिस मदत केंद्र धोडराज च्या समोर संविधानिक हक्क आणि अधिकारासाठी हे ठिय्या आंदोलन बेमुदत कालावधीसाठी सुरू ठेवण्याचा निर्धार आंदोलकांनी जाहीर केलेला आहे.