– आमदार डॉ. देवरावजी होळी यांची विधानसभेत मागणी
– अर्थसंकल्पावरील चर्चेत जिल्ह्यातील विविध समस्यांना न्याय देण्याची केली विनंती
विदर्भ क्रांती न्यूज
गडचिरोली : अर्थसंकल्पावर चर्चा करताना आमदार डॉक्टर देवरावजी होळी यांनी गडचिरोली जिल्ह्यातील विविध ज्वलंत प्रश्नांना विधानसभेत मांडून शासनाचे लक्ष वेधून घेतले. गडचिरोली जिल्ह्याच्या विकासासाठी शासन स्तरावर प्रलंबित असणाऱ्या योजनांना मंजुरी देऊन निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी त्यांनी या माध्यमातून राज्य सरकारकडे केली.
यावेळी आमदार डॉक्टर देवरावजी होळी म्हणाले की, गडचिरोली जिल्ह्यातील नक्षलग्रस्तांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ देण्यात येतो. मात्र नक्षलवाद्यांच्या दहशतीने आपले घरदार,जमीन, स्वकीय सोडलेल्या नक्षलपीडितांना मात्र त्यापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांनाही नक्षलग्रस्तांप्रमाणेच शासकीय योजनांचा लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. नक्षलग्रस्त व नक्षल पडितांसाठी पुनर्वसन कायदा लागू करण्यात यावा. जिल्ह्यातील पोलीस हाऊसिंग ची कामे पूर्ण करून पोलिसांनाही बळ देण्याची आवश्यकता असल्याचे ते म्हणाले. जिल्ह्यात असणाऱ्या अवैद्य उद्योगधंद्यांना आळा घालण्यासाठी गडचिरोली व चामोर्शी किमान या दोन शहरांमध्ये सीसीटीव्ही लावून अवैध धंद्यावर आळा घालण्याचा प्रयत्न करावा अशी मागणी केली. गडचिरोली जिल्ह्यात सिंचनासाठी पर्याप्त सुविधा नाहीत परंतु जिल्ह्यातील राजीव गांधी उपसा सिंचन योजना, वसा पोरला उपसा सिंचन योजना व गोगाव सिंचन योजनेत पीडीएफ द्वारे पाणीपुरवठ्याची योजना या योजना शासन स्तरावर मंजुरीसाठी प्रलंबित असून त्या योजनांना मंजुरी देऊन त्यांना निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. चीज डोह बॅरेजचे काम पूर्ण झालेले असून आणखी त्यामध्ये काही कामाची आवश्यकता आहे ते लक्षात घेता त्यासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा शासनाकडे असणारा प्रस्ताव मंजूर करण्यात यावा, अशी विनंती त्यांनी शासनाला केली. गोसीखुर्द व मेडिगट्टा प्रकल्पामुळे वैनगंगा व नदीकाठावर होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीला कायमस्वरूपी मदत देण्यासाठी योग्य ती उपाययोजना करण्याची आवश्यकता असल्याचे ते म्हणाले. तसेच या धरण काठावरील नदीला संरक्षण भिंत बांधून त्यांची जमीन वाहून जाणार नाही याची सुद्धा काळजी घेण्याची आवश्यकता असल्याचे ते म्हणाले. गडचिरोली जिल्हा उद्योग विरहित असून कोणसरी व सुरजागड सारख्या लोह प्रकल्पात स्थानिकांना प्राधान्य देऊन त्याठिकाणच्या उद्योगाला बळकटी द्यावी अशी विनंती त्यांनी केली. एमआयडीसी क्षेत्रात मागील ४० वर्षापासून जागा हस्तगत करून ठेवलेल्या लोकांकडून जागा सरकार जमा करून ती नवीन उद्योजकांना देण्यात यावी अशी ही मागणी त्यांनी या माध्यमातून केली. सिरोंचा येथे एमआयडीसी स्थापन करून तेथे उद्योग निर्मिती करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा अशी विनंती केली. धानोरा सारख्या अति ग्रामीण असलेल्या तालुक्यांमध्ये १३२ केवी चा इलेक्ट्रिक सबस्टेशन मंजूर करावा अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली १८ ग्रामपंचायतींच्या गावांना प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेतून पाणीपुरवठा योजनेची प्रस्ताव शासन स्तरावर आहे त्यालाही मंजुरी देण्यात यावी, अशी विनंती त्यांनी या माध्यमातून राज्य सरकारला केली आहे.
