विदर्भ क्रांती न्यूज
गडचिरोली : येथील अनुसूचित जाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीचे अधिकारी व दक्षता कोरम यांचे अन्यत्र स्थलांतर करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने मांडल्याची माहिती समोर येताच या निर्णयाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. आरमोरी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार रामदासजी मसराम यांनी काल मुंबई येथे आदिवासी विकास विभागाचे सहसचिव शंकर जाधव यांची भेट घेऊन या निर्णयाविषयी तीव्र विरोध नोंदविला.
या भेटीदरम्यान आमदार मसराम यांनी स्पष्ट इशारा दिला की, “गडचिरोली जिल्हा हा भौगोलिकदृष्ट्या अतिशय विस्तीर्ण स्वरूपात असून, आदिवासी उमेदवाराला नौकरी, किंवा इतर विविध शासकीय योजनाकरिता जातवैधता प्रमाणपत्र आवश्यकता आहे. समितीचे स्थलांतर केल्यास जिल्ह्यातील सर्वसामान्य आदिवासी नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होईल. त्यामुळे हा अन्यायकारक निर्णय तात्काळ मागे घेतला नाही, तर उग्र आंदोलन छेडले जाईल,” असे ते म्हणाले.
आमदार मसराम यांनी पुढे सांगितले की, “गडचिरोली जिल्हा हा दुर्गम व नक्षलप्रभावित असल्याने येथेच तपासणी समिती ठेवणे हितावह आहे. शासनाने स्थानिकांच्या भावना लक्षात घेऊन अधिकारी व दक्षता कोरम चे स्थलांतर न करता ती यथास्थित ठेवावी.” या भेटीवेळी आदिवासी समाजातील काही पदाधिकारी उपस्थित होते. नागरिकांनीही आमदार मसराम यांच्या या भूमिकेला पाठिंबा दर्शविला आहे.
