विदर्भ क्रांती न्यूज
गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यातील विविध लोकाभिमुख जनकल्याण योजनांमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराविरोधात, तसेच चौकशीच्या बाबतीत प्रशासनाच्या उदासीनतेविरोधात गडचिरोली येथील जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर आजपासून आमरण उपोषणास सुरुवात करण्यात आली आहे. हे उपोषण माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष अजय कंकडालवार यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झाले असून उपोषणकर्त्यांनी प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर रोष व्यक्त केला आहे.
उपोषणस्थळी माजी खासदार तथा भाजपा अनुसूचित जनजाती मोर्चाचे राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. अशोकजी नेते यांनी भेट देऊन उपोषणकर्त्यांची विचारपूस केली. त्यांनी विविध तक्रारी ऐकून घेतल्या आणि “हा संघर्ष योग्य असून, संबंधित प्रश्नांचा पाठपुरावा करून न्याय मिळवण्यासाठी आपण प्रयत्नशील राहू,” असे आश्वासन दिले.
याप्रसंगी खासदार डॉ. नामदेवराव किरसान, काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष महेंद्र ब्राम्हणवाडे, मानवाधिकार संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष तथा भाजपा जिल्हा उपाध्यक्ष डॉ. प्रणय खुणे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कणसे, महिला बालकल्याण उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बानाईत, भाजपा जिल्हा उपाध्यक्ष डॉ. भारत खटी, जिल्हा प्रमुख वासुदेव शेडमाके, अनिल कोठारे आदी मान्यवर उपस्थित होते. तसेच मोठ्या संख्येने नागरिक व उपोषणकर्तेही सहभागी झाले होते.
उपोषणाच्या मुख्य मागण्या व प्रश्न
अहेरी तालुक्यातील अंगणवाडी सेविका भरतीत झालेला गैरप्रकार : भरती प्रक्रियेत अपारदर्शकता असून चौकशीची मागणी होऊनही आजवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. आलापल्ली/नागेपल्ली येथील पाणीपुरवठा समस्या : निकृष्ट दर्जाचे नळ पाईप कनेक्शन व पाईपलाईन टाकण्यात आले असून, पाणीपुरवठा सुरळीत होत नाही. चौकशीची मागणी करूनही दुर्लक्ष. भामरागड तालुक्यातील विविध योजनांमध्ये अनियमितता : तत्कालीन BDO मगदूम यांच्या कार्यकाळात MREGS व इतर योजनांमध्ये डोंगरातील दगड भरून खोटे काम दाखवण्यात आले. पत्रव्यवहार करूनही कारवाई नाही. कामांची डुप्लिकेट नोंद : भामरागड तालुक्यात एकच काम विविध विभागांतून दाखवून निधीची उचल झाल्याचा गंभीर आरोप. कोणत्याही कामाचे फलक लावलेले नाहीत. जलजीवन मिशन योजनेत भ्रष्टाचार : अहेरी, एटापल्ली, मूलचेरा, भामरागड, सिरोंचा या तालुक्यांत जलजीवन मिशनअंतर्गत कामे पूर्ण दाखवूनही अद्याप अनेक गावांत नळाद्वारे पाणी येत नाही. पाइपलाइनमुळे रस्ते व गटारींचे नुकसान. ग्रामपंचायतींच्या तक्रारींची दखल नाही : संबंधित ग्रामपंचायतींकडून सतत पत्रव्यवहार होऊनही चौकशी किंवा कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे या आंदोलनाने प्रशासनाच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, नागरिकांच्या विश्वासाला तडा गेला आहे. उपोषणकर्त्यांनी शासनाला इशारा दिला आहे की जर वेळेत कारवाई झाली नाही तर आंदोलन तीव्र करण्यात येईल.
