– प्रशासनाच्या उदासीनतेविरोधात २९ एप्रिलला ‘रस्ता रोको’चा इशारा
– भ्रष्टाचार निवारण समितीचे जिल्हाध्यक्ष संतोष ताटीकोंडावार आक्रमक ; कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी
विदर्भ क्रांती न्यूज
गडचिरोली : गेल्या सहा वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या NH 353 C महामार्गाच्या अर्धवट कामामुळे नागरिक आणि वाहनधारकांचे जगणे कठीण झाले असून, प्रशासनाच्या या उदासीनतेविरोधात आता जनक्षोभ उसळला आहे. वारंवार निवेदने देऊनही कंत्राटदार आणि राष्ट्रीय महामार्ग विभाग ढिम्म असल्याने, येत्या, २९ एप्रिल २०२६ रोजी मौजा मोसम येथील संड्रा फाटा येथे तीव्र ‘रस्ता रोको’ आंदोलन करण्याचा इशारा भ्रष्टाचार निवारण समितीचे गडचिरोली जिल्हाध्यक्ष संतोष रामचंद्र ताटीकोंडावार यांनी दिला आहे.
सहा वर्षांपासून केवळ १६ कि.मी. काम
मिळालेल्या माहितीनुसार, NH 353 C महामार्गाच्या बांधकामाचे कंत्राट सन २०२१ मध्ये वैशिष्ट्य कंपनी, व्ही.एम. म्हात्रे कंपनी आणि ए. सी. शेख कंपनीला देण्यात आले होते. मात्र, सहा वर्षांचा कालावधी उलटूनही केवळ १६ कि.मी. रस्ता पूर्ण होऊ शकलेला नाही. या विलंबाबद्दल कंत्राट रद्द करून संबंधित कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकावे आणि त्यांच्याकडून ५ पट दंड वसूल करावा, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
रस्त्यावर ‘गिट्टीचे साम्राज्य’; अपघातांचे वाढले प्रमाण
सध्या या महामार्गावर अनेक ठिकाणी कंत्राटदाराने केवळ गिट्टी टाकून काम अर्धवट सोडले आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून सुमारे ८ ते १० कि.मी. अंतरावर केवळ गिट्टीचे साम्राज्य पसरल्याने रस्ता अत्यंत धोकादायक झाला आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणात पांढरी धूळ उडत असून दुचाकीस्वारांचे नियंत्रण सुटून गंभीर अपघात होत आहेत. तसेच धुळीमुळे नागरिकांना श्वसनाचे विकारही जडत आहेत.
प्रशासनाची कंत्राटदाराला पाठराखण?
विशेष म्हणजे, २०२५ मध्ये तहसील कार्यालयात झालेल्या बैठकीत कंत्राटदार आणि राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी काम तत्काळ पूर्ण करण्याची हमी दिली होती. मात्र, एक वर्ष उलटूनही परिस्थिती जैसे थे आहे. प्रशासनाने कोणतीही ठोस कारवाई न केल्याने, प्रशासन या कंत्राटदाराला अप्रत्यक्षपणे पाठीशी घालत आहे का? असा संतप्त सवाल ताटीकोंडावार यांनी उपस्थित केला आहे.
उच्च न्यायालयात धाव घेणार
येत्या दीड महिन्यात पावसाळा सुरू होणार आहे. त्यापूर्वी रस्ता पूर्ण न झाल्यास संपूर्ण मार्ग चिखलमय होऊन वाहतूक ठप्प होण्याची भीती आहे. जर २९ एप्रिलच्या आंदोलनानंतरही प्रशासनाला जाग आली नाही, तर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशाराही या निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
या निवेदनाच्या प्रती गडचिरोलीचे पालकमंत्री आशिष जैस्वाल, आमदार धर्मरावबाबा आत्राम आणि संबंधित वरिष्ठ पोलीस व महामार्ग अधिकाऱ्यांना माहिती व कार्यवाहीसाठी पाठवण्यात आल्या आहेत. निवेदन देताना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष गडचिरोली जिल्हाध्यक्ष रियाज शेख, ग्रामपंचायत सदस्य सालया कम्मलवार, धराजी गेडाम, व्यंकटरावपेठा ग्रामपंचायत सदस्य मधुकर चिमणकर, ग्रामपंचायत सदस्य महेश तुमराम आदी उपस्थित होते.
