ठाकरे सरकारने ओबीसींची फसवणूक आता थांबवावी : प्रशांत वाघरे

89

– इम्पीरिकल डेटासाठी मागासवर्ग आयोगाला निधी देण्याची मागणी

गडचिरोली : महाराष्ट्र राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण हे केवळ ठाकरे सरकारमुळे गमावले आहे. हे आरक्षण पुन्हा टिकाऊ स्वरुपात मिळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार इम्पीरिकल डेटा गोळा करण्याचा उपाय हे सरकार करत नाही. ठाकरे सरकारने ओबीसींची फसवणूक आता थांबवावी आणि राज्य मागासवर्ग आयोगाला ओबीसींचा इम्परिकल डेटा गोळा करण्यासाठी आवश्यक साडेचारशे कोटी रुपयांची मदत करावी, अशी मागणी भाजपाचे जिल्हा सरचिटणीस प्रशांत वाघरे यांनी केली आहे. वाघरे यांनी मागील दोन वर्षातील ठाकरे सरकारने ओबीसींची कशाप्रकारे फसवणूक केली आहे. हे यातून स्पष्ट केले आहे. वाघरे यांनी म्हटले आहे की, ठाकरे सरकारने अध्यादेश काढून ओबीसींचे आरक्षण लागू करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, तो अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयाची अट पूर्ण करणारा नाही. राज्य निवडणूक आयोगानेही नुकतीच 86 नगरपालिकांमध्ये अध्यादेशाच्या आधारे ओबीसींच्या आरक्षणाची सोडत जाहीर केली. मात्र त्यात स्पष्ट म्हटले आहे की, या अध्यादेशाला उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले असून आयोगातर्फे करण्यात येणारी सर्व कार्यवाही उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून असेल, असे त्यांनी म्हहटले आहेे. फेब्रुवारीमध्ये राज्यातील 85 टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत आहेत. ठाकरे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ओबीसींसाठी पक्के आरक्षण दिले नाही तर या समाजाला राजकीय आरक्षणाच्या मोठ्या संधीला मुकावे लागेल. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 13 डिसेंबर 2019 रोजी सांगितले होते की, राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन करून इंपिरिकल डेटा गोळा करावा. ठाकरे सरकारने हा आदेश वेळीच पाळला असता तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण वाचले असते. मात्र या सरकारने 15 महिन्यांमध्ये कोर्टाच्या सात तारखांमध्ये केवळ वेळकाढूपणा केला आणि अखेरीस मार्च 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द केले. केवळ महाराष्ट्र राज्यातच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे. ओबीसींना टिकावू स्वरुपात राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत इंपिरिकल डेटा गोळा केला पाहिजे. मात्र त्यासाठी ठाकरे सरकार मागासवर्ग आयोगाला निधी पुरवत नाही. आरक्षण रद्द झाल्यानंतर लगेचच मार्च महिन्यात हे काम हाती घेतले असते तर आतापर्यंत काम पूर्ण झाले असते. ठाकरे सरकारचा ओबीसींकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन उदासीन आहे. फडणवीस सरकारने ओबीसींसाठी सुरू केलेल्या महत्त्वाच्या योजनांची अंमलबजावणी या सरकारने रोखली आहे. एकूणच ठाकरे सरकारने दोन वर्षांत ओबीसींची फसवणूक केली असल्याचेही प्रशांत वाघरे यांनी म्हटले आहे.