– भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेल्या महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसी समाजाशी काही देणे घेणे नसल्याचा केला आरोप
– येणाऱ्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाने या सरकारला धडा शिकवण्याची आवश्यकता
विदर्भ क्रांती न्यूज
गडचिरोली : सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाकरिता ईम्पेरिकल डाटा सादर करण्यासाठी २ वर्षांपेक्षाही जास्त कालावधी देऊनही महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी समाजाचा डाटा सुप्रीम कोर्टात सादर न केल्याने अखेर ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला दिले. त्यामुळे ओबीसी समाजावर प्रचंड अन्याय झालेला असून आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे हा प्रसंग आलेला आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारचा तीव्र निषेध आमदार डॉ. देवरावजी होळी यांनी केलेला आहे.
राज्यात सत्तारूढ असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस व शिवसेनाप्रणित महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले असून केवळ आणि केवळ भ्रष्टाचाराकडे आपला मोर्चा वळविला आहे. राज्यातील असणाऱ्या समस्यांपासून जनतेचे लक्ष हटविण्यासाठी या सरकारने विरोधी पक्षातील लोकांना अकारण गोवण्याचा प्रयत्न चालविला असून केवळ खुर्ची टिकविण्यासाठी शांत असलेल्या समाजातील लोकांना नोटिसा पाठवून सामाजिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न या सरकारने चालविलेला आहे. मागील २ वर्षांंपासून सुप्रीम कोर्टाने महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसी समाजाचा ईम्पिरिकल डाटा सादर केल्याशिवाय आरक्षण निश्चित करता येणार नाही. त्यामुळे डाटा सादर करण्यात यावा असे निर्देश दिले. परंतु या महाविकास आघाडी सरकारने केंद्राकडे बोट दाखवत दोन-अडीच वर्ष वाया घालवली व अजूनपर्यंत न्यायालयात डाटा सादर करू शकले नाही. केवळ आश्वासन व भाषण झोडून राज्याचे मुख्यमंत्री ओबीसी समाजाची दिशाभूल करीत आहेत. या महाविकास आघाडी सरकारचा करावा तेवढा निषेध कमी आहे. या सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे अखेर ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण या निवडणुकीत संपुष्टात आले आहे. ओबीसी समाजाला आता जागे होण्याची आवश्यकता असून येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेस राष्ट्रवादी व शिवसेनाप्रणित महाविकास आघाडी सरकारला धडा शिकवून त्यांची जागा दाखवून लक्ष देण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन गडचिरोली विधानसभा क्षेत्राचे आमदार डॉंं देवरावजी यांनी या प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले.
