– आमदार डॉ. देवरावजी होळी यांची विधानसभेत मागणी
– मागील २ वर्षांपासून थकित असलेले मानधन तत्काळ देण्याची मागणी
विदर्भ क्रांती न्यूज
गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यात आदिवासी विकास महामंडळ ७०% व जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या वतीने ३०% धानाची खरेदी करण्यात येते. परंतु आदिवासी सेवा सहकारी संस्थांकडे धान्य साठवून ठेवण्यासाठी गोडावून नसल्याने पावसाळ्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात धानाची नासाडी होते. त्यामुळे आदिवासी विकास सेवा सहकारी संस्थांना गोडावून बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी गडचिरोली विधानसभा क्षेत्राचे आमदार डॉ. देवरावजी होळी यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी प्रश्नाच्या चर्चेच्या माध्यमातून शासनाला केली. यावेळी मंत्री महोदयांनी गोडाऊन बांधकामासाठी निधिची तरतूद करण्यात येईल, असे मंत्र्यांनी विधानसभेत सांगितले.
यावेळी बोलताना आमदार डॉ. देवरावजी होळी म्हणाले की, गडचिरोली जिल्हयातील आदिवासी सेवा सहकारी संस्थांना आर्थिक आधार नसल्याने त्यांच्याकडे गोडावून नाहीत. त्यामुळे दरवर्षी धानाची खरेदी केल्यानंतर गोडावूनअभावी ते उघडयावर ठेवावे लागते. परिणामी पावसाळ्यात उघड्यावरील धान खराब होतो व हजारो रूपये क्विंटल भावाचा धान २-४ रूपये किलो या मातीमोल किंमतीमध्ये विकला जातो. खराब झालेले धान खरेदी करतानाही यंत्रणेमार्फत मोठा भ्रष्टाचार करण्यात येतो. त्यामुळे त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले. तसेच या आदिवासी सेवा सहकारी संस्थांना गोडावून बांधून दिल्यास धान सुरक्षित राहील. सोबतच धानाची नासाडीही होणार नाही व शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांची बचत होईल. त्यामुळे शासनाने या आदिवासी सेवा सहकारी संस्थांना गोडावून बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी केली. सोबतच या सस्थांचे मागील दोन वर्षांंचे थकीत कमिशनही देण्यात यावे, अशीही मागणी विधानसभेत लक्षवेधी मागण्यांच्या चर्चेदरम्यान सरकारकडे केली. यावेळी मंत्री महोदयांनी गोडाऊन बांधकामाकरिता निधीची तरतूद करण्यात येईल, असे विधानसभेत सांगितले.
