– संघटनेचा ठाम निर्धार ; शिकवत नसलेल्या विषयांच्या परीक्षेतून मानसिक खच्चीकरण
विदर्भ क्रांती न्यूज
गडचिरोली, १६ सप्टेंबर : आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत आयुक्त स्तरावरून राज्यातील शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळेतील शिक्षकांची क्षमता परीक्षा राज्यभरात रविवार, १७ सप्टेंबर रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. विषय शिकवत नसतानासुद्धा त्या विषयाची एकत्रित परीक्षा घेऊन शिक्षकांचे मानसिक खच्चीकरण करण्याचा हा प्रकार आहे. वेळोवेळी शिक्षकांच्या प्रशिक्षणामध्ये त्या त्या विषयाची परीक्षा होत असताना वेगळी परीक्षा घेण्याची गरज का? असा प्रश्न शिक्षकांनी केला असून अशा बिनकामाच्या क्षमता परीक्षेवर बहिष्कार घालण्याचा निर्धार सीटू संलग्नित आदिवासी विकास शिक्षक व कर्मचारी संघटनेने केलेला आहे. त्यामुळे शिक्षकांनी क्षमता परीक्षा देऊ नये, असे आवाहन संघटनेचे राज्याध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड यांनी केले आहे.
प्रतिकूल परिस्थितीतही आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता वाढ व उज्वल भविष्यासाठी आश्रम शाळेतील शिक्षक प्रामाणिकपणे प्रयत्न करीत आहेत. आतापर्यंत अनेक गुणवंत विद्यार्थी घडविले व सातत्याने चांगला निकाल दिला. असे असताना इतर विभागातील शिक्षक वगळून केवळ आदिवासी विकास विभागाच्या शिक्षकांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी सदर परीक्षा रद्द करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. शिकवित नसलेल्या विषयांची परीक्षा घेऊन शिक्षकांच्या मानहानी व्यतिरिक्त काय साध्य करायचे आहे हे समजण्यापलीकडचे आहे, अशा संतापजनक भावना शिक्षकांमध्ये व्यक्त होत आहेत.
आयुक्त नाशिक कार्यालयातून ५ सप्टेंबरला काढलेल्या पत्रानुसार विषय शिकवत नसतानासुद्धा कला शाखेतील उच्च माध्यमिक शिक्षकांना सर्व विषयांची तर विज्ञान शाखेतील उच्च माध्यमिक शिक्षकांना सर्व विषय व भूगोल अशी एकत्रित प्रश्नपत्रिका परीक्षा. माध्यमिक विभागात दोन गटात इंग्रजी, गणित, विज्ञान तसेच मराठी, हिंदी, सामाजिक शास्त्रे विषयांची एकत्रित प्रश्नपत्रिका परीक्षा. प्राथमिक विभागात सर्व विषयांची एकत्रित प्रश्नपत्रिका परीक्षा असे क्षमता परीक्षेचे स्वरूप आहे. ७० टक्के या विषयांवर तर ३० टक्के सामान्य ज्ञान, मानसिक क्षमता, चालू घडामोडी यावर आधारित एकूण ५० प्रश्नांची प्रत्येकी दोन गुण याप्रमाणे १०० गुणांची परीक्षा आहे.
क्षमता परीक्षा घेण्याऐवजी दोन पाळीतील शालेय वेळापत्रकामुळे विद्यार्थी व कर्मचाऱ्यांना शारीरिक, मानसिक त्रास होत असल्याबाबतचा विचार मंत्रालय स्तरावरून करावा. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता वाढीमध्ये अडसर व आरोग्य बिघडवणाऱ्या अन्यायकारक वेळापत्रकाला बदलवून पूर्वीप्रमाणेच आश्रमशाळा सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ पर्यंत करावे, अशी मागणी शिक्षकांनी केली आहे. या मागणीला विद्यार्थी व पालकांचाही पाठिंबा आहे.
आदिवासी विकास आयुक्त नयना गुंडे यांनी कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत १२ सप्टेंबर रोजी नाशिक येथे बैठक घेतली. यावेळी पदाधिकाऱ्यांनी आश्रमशाळेतील अनेक समस्यांची जाण त्यांना करून दिली. क्षमता परीक्षा घ्यायचीच असेल तर आश्रम शाळेचा शालेय शिक्षण व वसतीगृह विभाग वेगळा करा, शिक्षकांची अशैक्षणिक कामे बंद करा व अधिकाऱ्यांसह सर्व कर्मचाऱ्यांची क्षमता परीक्षा घ्या. केवळ शिक्षकांची क्षमता परीक्षा घेऊ नये, अशी ठाम भूमिका संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मांडली. आदिवासी विकास नागपूरचे अपर आयुक्त रवींद्र ठाकरे यांची १३ सप्टेंबर रोजी भेट घेऊन बहिष्काराबाबत संघटनेने कळविले आहे.
