मागास असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यातील समस्या सोडविण्यासाठी प्राधान्य द्या

42

– आमदार डॉ. देवरावजी होळी यांची विधानसभेत मागणी

विदर्भ क्रांती न्यूज

गडचिरोली, २३ डिसेंबर २०२३ : गडचिरोली हा वनाने व्याप्त, नक्षलग्रस्त मागास जिल्हा असुन या जिल्ह्याच्या विकासासाठी शासनाने अधिक लक्ष देण्याची आवश्यकता असून केवळ गडचिरोली विधानसभा क्षेत्रातीलच नाही तर जिल्ह्यातील सर्वसामान्य शेतकरी, प्रकल्पग्रस्त पिडित, सर्वसामान्य नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासनाने प्रयत्न करावेत, अशी मागणी आमदार डॉ देवरावजी होळी यांनी विधानसभेत २९३ अन्वये झालेल्या चर्चेत सहभागी होवून केली.

यावर्षी जिल्ह्यात ४ वेळा महापुराची परिस्थिती निर्माण झाली मदत मात्र एकदाच मिळाली. अतिवृष्टी व सातत्याने निर्माण होणाऱ्या पूरपरिस्थितीमुळे पीडित शेतकऱ्यांना कायम स्वरुपी उपाययोजना करण्याची आवश्यकता असल्याचे ते म्हणाले. गोसेखुर्द व मेडिगट्टा धरणांच्या पाण्यामुळे दरवर्षी नदीकाठावरील शेतकऱ्यांना प्रचंड नुकसान सहन करावे लागत आहे. नुकसानग्रस्त शेतकरी मागील ४० दिवसांपासून आंदोलन करीत आहे मात्र त्यांच्याकडे प्रशासन दुर्लक्ष करीत आहे त्यामुळे त्यांच्या शेतजमिनीचा योग्य तो मोबदला देऊन त्यांना कायमस्वरूपी मदत जाहीर करून पर्यायी उपाययोजना करण्याची आवश्यकता असल्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली.

ज्या शेतकऱ्यांचे पीक खरोखर पुरामध्ये बुडाले त्यांना मदत न करता ज्यांचे बुडाले नाही त्यांना मदत करणाऱ्या व पुरबुडीच्या मदती मध्ये गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी अशीही मागणी त्यांनी यावेळी केली.

*महाविकास आघाडी सरकारने निश्चित केलेले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रद्द करून आपल्या शपथविधीनंतर पहिल्याच गडचिरोली जिल्ह्याच्या दौऱ्यामध्ये मेडिकल कॉलेजला मंजुरी देऊन त्यावर कारवाई सुरू करणारे मुख्यमंत्री ना. एकनाथजी शिंदे व उपमुख्यमंत्री ना देवेंद्रजी फडणवीस यांचे त्यांनी यावेळी आभार मानले.

गडचिरोली विधानसभा क्षेत्रात सिंचनाचा अभाव असल्याने मंजूर असलेले राजीव गांधी उपसा सिंचन योजना, वसा पोर्ला उपसा सिंचन योजना, गोगाव उपसा सिंचन योजनेतून शेतीला पाईपलाईन द्वारे पाणीपुरवठा करणे यासारख्या सिंचन प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली.

गडचिरोली जिल्ह्यात १९८० पूर्वी मंजुर करण्यात आलेले चेन्ना, कारवाफा, तुलतुली यासारखे सिंचन प्रकल्प मंजूर होते. मात्र १९८० च्या वन कायद्यामुळे हे प्रकल्प पुर्ण होवू शकले नाही. जिल्ह्यातील सिंचनाची असलेली परिस्थिती लक्षात घेता व १९८० च्या पूर्वीचे हे प्रकल्प असल्याने या प्रकल्पांकडे गांभीर्याने बघून हे प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्याची विनंती त्यांनी यावेळी शासनाला केली.

गडचिरोली विधानसभा क्षेत्रातील चामोर्शी गडचिरोली व धानोरा तालुक्यातील तहसील कार्यालयाच्या व पंचायत समितीच्या प्रशासकीय भवनासाठी मंजुरी देऊन निधी उपलब्ध करून देण्यात दयावा अशी विनंती केली.

गडचिरोली वगळता संपूर्ण राज्यामध्ये १९९० पूर्वीच्या अतिक्रमण जमिनींना कायमस्वरूपी पट्टे देण्यात आले मात्र संपूर्ण राज्याला शुद्ध ऑक्सिजनचा पुरवठा करणाऱ्या जंगल व्याप्त गडचिरोली जिल्ह्यातील १९९० पूर्वीच्या शेत जमिनींना कायमस्वरूपी पट्टे देण्यात आले नाही हा जिल्ह्यावर अन्याय आहे. त्यामुळे राज्यातील इतर जिल्ह्यांप्रमाणेच १९९० पूर्वीच्या सर्व अतिक्रमण, अतिक्रमित शेत जमिनींना कायमस्वरूपी पट्टे देण्यात, यावे अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.

गोंडवाना विद्यापीठाच्या जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया अजूनही थंड अवस्थेत असून विद्यापीठाच्या जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया तातडीने राबवून गोंडवाना विद्यापीठाला यूजीसीच्या नियमाप्रमाणे राज्यात क्रमांक एकचे विद्यापीठ करण्यासाठी शासनाने प्रयत्न करावे अशी विनंती त्यांनी यावेळी केली.