गडचिरोली जिल्ह्यातील लोहखाणी रद्द करुन आदिवासींचा पारंपारिक रोजगार वाचविणार काय?

77

– आमदार भाई जयंत पाटील यांचा सरकारला सवाल

 विदर्भ क्रांती न्यूज

गडचिरोली : गडचिरोली हा घटनेची पाचवी अनुसूची लागू असलेला जिल्हा आहे. तिथे पेसा कायद्याने ग्रामसभांना मोठे अधिकार देण्यात आले आहेत. गौण वन उपजाच्या कायदेशीर मालकी हक्कांमुळे आदिवासींना प्रत्येक्षपणे मोठा रोजगार मिळत आहे. त्यामुळे सरकार गडचिरोली जिल्ह्यातील सुरजागडसह संपूर्ण २५ लोह खाणी कायमस्वरूपी रद्द करुन आदिवासींचा पारंपारिक रोजगार वाचविणार आहे का? असा सवाल शेतकरी कामगार पक्षाचे सरचिटणीस, आमदार भाई जयंत पाटील यांनी विधान परिषदेत सोमवारी उपस्थित केला.

यावेळी भाई जयंत पाटील म्हणाले की, गडचिरोली जिल्ह्यातील २५ लोह खाणीं करीता प्रत्यक्षात १४,९८० हेक्टर आणि खाणपूरक कामासाठी २०,००० हेक्टर असे जवळपास १ लाख एकर पेक्षा अधिक जंगल तोडल्या जाणार आहे, ज्यामुळे आदिवासी समाजाच्या पारंपारिक रोजगारावर कायमची गदा येणार आहे. आपला हा पारंपारिक रोजगार वाचविण्यासाठी स्थानिक ग्रामसभा आणि जनता विरोध करीत आहे, आंदोलन, मोर्चे, निदर्शने करण्यात येत आहेत. आंदोलन करणाऱ्यांविरोधात विविध गुन्हे जाणूनबुजून सरकारकडून लावण्यात येत आहेत. सरकार आंदोलकांच्या मागण्यांची दखल घेत नसल्याने कालही विधान भवनाच्या गेटसमोर लक्षवेधी आंदोलन झाले होते, हेही सभागृहाच्या लक्षात आणून दिले.

आदिवासी जनतेचा पारंपारिक रोजगार वाचविण्यासाठी आणि पाचवी अनुसूची, पेसा व वनहक्क कायद्याच्या सन्मासाठी सुरजागड सह गडचिरोली जिल्ह्यातील संपूर्ण २५ लोह खाणी कायमस्वरूपी रद्द करुन सरकार स्थानिक आदिवासींना दिलासा देणार आहे काय? असा लेखी सवालही भाई जयंत पाटील यांनी उपस्थित केला आहे.