नक्षलग्रस्त जिल्ह्याला मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून विशेष बाब म्हणून अधिकचा निधी देवू : उपमुख्यमंत्री

114

– विभागस्तरीय डीपीसी बैठकीच्या आढाव्यात आश्वासन

– पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली अतिरीक्त निधीची मागणी

– जिल्हा प्रशासनाकडून ५९५ कोटींच्या आराखड्याची मागणी

विदर्भ क्रांती न्यूज

गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्याकरिता सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी एकत्रित जिल्हा वार्षिक योजनेतून ५९५ कोटींचा निधी मंजूर करण्याची मागणी जिल्हा प्रशासनाने केली आहे.  गडचिरोली जिल्ह्यातील नक्षलवाद लक्षात घेऊन या जिल्ह्याला भरीव निधी देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत याबद्दलचा प्रस्ताव ठेवण्यात येईल, असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थ व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी विभागस्तरीय बैठकीत केले.

जिल्हा वार्षिक योजना (डिपीसी) अंतर्गत सन २०२२-२३ अंतर्गत नागपूर राज्यस्तरीय आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. विभागातील सहाही जिल्ह्यांच्या वार्षिक प्रारूप आराखड्यावर यामध्ये चर्चा झाली. विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे वर्मा यांनी विभाग स्तरावरील बैठकांची सुरुवात नागपूर जिल्ह्याच्या आढाव्याने सुरू केली. जिल्हाधिकारी संजय मीणा यांनी जिल्हा प्रशासनामार्फत २०२२-२३ चा आराखडा सादर केला. या बैठकीला पालकमंत्री एकनाथ शिंदे सहभागी झाले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयातून जिल्हा परिषद अध्यक्ष अजय कंकडालवार, खासदार अशोक नेते, आमदार धर्मरावबाबा आत्राम, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुमार आशीर्वाद, पोलीस अधीक्षक अंकित गोयल, जिल्हा नियोजन अधिकारी तेजबहादूर तिडके व सर्व विभाग प्रमुख तसेच वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले होते.

 गडचिरोली जिल्ह्याला सन २०२१-२२ मध्ये ४५४ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. जवळपास २३४ कोटींचा निधी संबधित अंमलबजावणी  यंत्रणेला वितरित करण्यात आला आहे. यामध्ये ११७ कोटी विविध यंत्रणांकडून खर्च झाले आहेत. यावर्षी आलेल्या नगरपंचायत व ग्रामपंचायत आचारसंहितेमुळे डिसेंबरपर्यंत खर्च कमी असून मार्च अखेरपर्यंत संपूर्ण निधी खर्च होईल, असे प्रशासनातर्फे आजच्या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. अजित पवार यांनी उर्वरीत निधी तातडीने खर्च करण्यात यावा, असे यावेळी निर्देशित केले.

पुढील वर्षीसाठी अर्थात सन २०२२-२३ यासाठी शासनाने विहित केलेली वित्तीय मर्यादा ३९५ कोटी आहे. मात्र जिल्हा नियोजन समितीच्या अंतर्गत येणाऱ्या विविध यंत्रणांनी सादर केलेले प्रस्ताव अतिरिक्त आहे. हे प्रस्ताव तपासून जिल्हा नियोजन विभागाने शासनाकडे सादर केले आहे. त्यामुळे गडचिरोली जिल्हा प्रशासनाने शासनाने निर्धारित केलेल्या ३९५ कोटी वित्तीय मर्यादेमध्ये विविध विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कामकाजाला लक्षात घेता २०० कोटी अतिरिक्त दयावे, अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे वित्तीय मर्यादा व प्रस्तावित कामकाज अशी एकूण ५९५ कोटींची मागणी जिल्हा मार्फत करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी ४५४ कोटींची तरतूद होती.

पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कालच्या बैठकीत जिल्ह्यातील नक्षलवाद कमी करण्यासाठी, विकास कामे करण्यासाठी तसेच इतर अनुषंगिक विविध कामांसाठी अतिरिक्त निधीची प्रामुख्याने मागणी केली. तथापि, या बैठकीमध्ये या ठिकाणी गडचिरोली जिल्ह्याला किती निधी देणार हे जाहीर न करता मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक झाल्यानंतर जिल्ह्यासाठीच्या निधीची निश्‍चिती होईल. त्यावेळी लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या मागण्यांवरही चर्चा होईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शेवटी स्पष्ट केले.

गडचिरोली जिल्ह्यासाठी नियतव्यय मर्यादा

सर्वसाधारण -१७७.८९ कोटी, सर्वसाधारण आकांक्षित निधी – ४४.४७ कोटी (जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण एकूण – २२२.३६ कोटी), आदिवासी उपयोजना – १३७.५२ कोटी, आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील – २.१० कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना, खासदार निधी – ३४.०० कोटी, खासदार निधी – ५.०० कोटी, आमदार निधी – १२.०० कोटी, मानव विकास मिशन -६३.८० कोटी, नक्षलग्रस्त भागाच्या विकासाचा विशेष कृती कार्यक्रम – ३.०० कोटी एकूण – ४७९.८० कोटींची नियतव्य मर्यादा.