– प्रकल्प अधिकारी अरुण एम. यांचे आश्वासन
– संघटनेने सादर केले आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांचे निवेदन
विदर्भ क्रांती न्यूज
गडचिरोली : सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प गडचिरोलीचे प्रकल्प अधिकारी अरुण एम. यांनी दीर्घकालीन उन्हाळी सुट्ट्या कालावधीत विद्यार्थी भरतीचे काम करणाऱ्या शिक्षकांना मोबदला रजा देण्याचे मान्य करून आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांच्या प्रकल्प स्तरावरील समस्या सोडविण्याचे ठोस आश्वासन दिले. सीटू संलग्नित आदिवासी विकास आश्रमशाळा शिक्षक व कर्मचारी संघटनेचे नागपूर विभागीय अध्यक्ष रामदास खवशी यांच्या नेतृत्वात शिष्टमंडळाद्वारे मंगळवार, १९ मे रोजी प्रकल्पातील शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळेतील कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.
शिक्षकांच्या दीर्घकालीन सुट्टीत शिक्षकांना मोबदला रजा न देता आश्रम शाळेतील विद्यार्थी प्रवेश भरतीसाठी गावभेटीची सक्ती केल्याने शिक्षकांमध्ये तीव्र असंतोष पसरलेला होता. आता मोबदला रजा देण्याचे मान्य केल्याने शिक्षकांना दिलासा मिळालेला आहे. खेळीमेळीच्या वातावरणात निवेदनातील सर्व मागण्या व समस्या प्रकल्प अधिकारी अरुण एम. यांनी क्रमाक्रमाने जाणून घेतल्या व सकारात्मक प्रतिसाद दिला. यावेळी सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी वहीद शेख प्रामुख्याने उपस्थित होते.
सादर केलेल्या निवेदनात उन्हाळी दीर्घकालीन सुट्टीत शिक्षकांना कामावर बोलवल्यास सदर कर्तव्य कालावधीची अर्जित रजा शिक्षकांच्या खात्यावर जमा करणे, मुख्याध्यापक व शिक्षक यांना सन्मानाची वागणूक मिळणे, २९ फेब्रुवारी २०२४ च्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार प्राथमिक शिक्षक यांची ग्रेड वेतन ४३०० सुधारीत एकस्तर वेतन निश्चिती करणे, अनुदानित आश्रमशाळेतील माध्यमिक शिक्षक यांची ग्रेड वेतन ४८०० प्रमाणे सुधारीत एकस्तर वेतन निश्चिती करणे, शिक्षकांच्या उन्हाळी सुट्टी कालावधीत कोणतेही प्रशिक्षण आयोजित करण्यात येऊ नये व अपवादात्मक परिस्थितीत प्रशिक्षण आयोजित केल्यास संबंधित कालावधीची अर्जित रजा शिक्षकांच्या खात्यावर जमा करण्यात यावी, प्रवेश भरती करिता जाणाऱ्या महिला शिक्षक व कर्मचारी यांच्या सुरक्षेची योग्य ती दक्षता प्रकल्प कार्यालयाद्वारे घेण्यात यावी, अनुदानित आश्रम शाळेतील विद्यार्थी प्रवेश भरती संदर्भात शासनाचे धोरण स्पष्ट करावे, इयत्ता १ ते ५ च्या विद्यार्थ्यांसाठी केअर टेकरची नियुक्ती करण्यात यावी, विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तके, गणवेश, स्टेशनरी, शूज, बॅग इत्यादी शैक्षणिक साहित्य शाळेच्या पहिल्याच दिवशी वितरित करण्यात यावे, विद्यार्थ्यांना मिळणारी डीबीटी रक्कम प्रवेश झाल्यानंतर सुरुवातीच्या एक महिन्याच्या आत देण्यात यावी, शनिवार व रविवार तसेच शासकीय सुट्टीच्या दिवशी आनंददायी शिक्षण, भावनिक आणि मानसिक आरोग्यासाठी आवश्यक समुपदेशन करण्याबाबतची जबाबदारी अधीक्षक तथा अधीक्षिका यांच्यावर निश्चित करण्यात यावी, संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या जुलै २०२५ च्या वेतनवाढी तातडीने लावण्यात याव्यात, गृहपाल, अधीक्षक व अधीक्षिका पदाचा प्रभार देताना शिक्षकांना विकल्प देण्याची संधी उपलब्ध करून द्यावी तसेच सदरचा प्रभार घेण्याची विभागातील कोणत्याही कर्मचाऱ्याची इच्छा असेल तर त्याला प्राधान्य देण्यात यावे, शासकीय आश्रम शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांची रिक्त असलेली पदे तातडीने भरण्यात यावीत, रिक्त पदांचा लक्षांक कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर विभागून देण्यात येऊ नये आदींसह काही कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक समस्या व मागण्यांचा समावेश आहे.
यावेळी शिष्टमंडळात संघटनेचे प्रकल्प अध्यक्ष देव बन्सोड, विकास जनबंधू, प्रसिद्धी प्रमुख सुधीर शेंडे, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी प्रतिनिधी संतोष धोटे, ए. एस. पोटे, डी. ए. निलेकार, मीनल शेट्टीवार, सुनिता मस्के, निर्मला हेडो, बुलबुल वाळके, जयश्री सहारे, एस. जे. खोब्रागडे, आर. एस. मेश्राम, विनोद मडावी, रविकांत पिपरे, किशोर बेझलवार, पुरुषोत्तम डोंगरवार, एन. एस. मेश्राम, एन. एन. जनबंधू , जी. डी. हर्षे, टी. झेड. मडावी, एम. आर. अवभरे, एम. एम. कुंभारे, रमेश कोरचा आदींसह शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांचे कर्मचारी बहुसंख्येने उपस्थित होते.
