– जिल्हा प्रशासनाने विकास करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा
– राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे प्रदेश अध्यक्ष डॉ. प्रणय खुणे यांची मागणी
विदर्भ क्रांती न्यूज
गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यातील अनेक गावात जाणाऱ्या रस्त्यावर आजही साधे खडीकरण रस्ते होऊ शकले नाही. आजही स्वातंत्र्याच्या सात दशकानंतरही अनेक गाव विविध मुलभूत सोयीसुविधापासून वंचित आहेत,l. राज्य शासनाने अश्या मूलभूत सुविधापासून वंचित असणाऱ्या या समस्त गावांचा पायाभूत विकास करावा व शेवटच्या अतिसंवेदनशील जंगलव्याप्त गावांचा दर्जा सुधारावा. तसेच अशा गावांना भारतीय घटनादत्त अधिकार अधिनियम लागू करुन समस्त सोयीसुविधा उपलब्ध करुन द्यावे व भारतीय कायद्यानुसार या गावांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी राष्ट्रिय मानवाधिकार संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष प्रणय खुणे यांनी केली.
जिल्ह्यातील अति संवेदनशील व जंगलव्याप्त एकनसुर आणि सुरगाव येथील रहिवासी नागरिकांनी आपल्या समस्या सांगण्यासाठी डॉ. प्रणय खुणे यांना आमंत्रित केले असता डॉ. प्रणय खुणे यांनी या गावात सदिच्छा भेट दिली. गावातील नागरिकांच्या समस्या जाणून घेतल्या व सविस्तर चर्चा केली. नागरिकांसोबत संवाद साधत विविध मुलभूत सोयीसुविधा विषयावर चर्चा केली.
यावेळी गावातील नागरिकांनी स्वातंत्र्याच्या अनेक वर्षापासून प्रामुख्याने प्रलंबित असलेल्या या रस्त्याची समस्या अवगत केली व त्यांनी खंत व्यक्त केली. किमान आमच्या या अतिशय जंगलव्याप्त आणि अतिसंवेदनशील असणाऱ्या या गावांमध्ये आम्हाला किमान मुलभूत सोयीसुविधा तरी राज्य शासनाने करून द्याव्यात. गडचिरोली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात विकास काम होत आहे. गडचिरोली जिल्हा स्टील हब होतोय म्हणून खूप मोठा गाजावाजा करण्यात येत आहे. येथे रोजगार येत आहे असे गाजावाजा होत आहे. परंतु ज्या ठिकाणी लोह उत्खनन होत आहे तेथून जवळच असलेल्या सूरजागड पहाडीपासून अवघ्या दहा किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या एकनसुर आणि सुरगाव येथील तसेच अनेक दुर्गम गावे विविध सोयीसुविधापासून वंचित अतिशय विदारक चित्र आहे.
राज्य शासनाचे अनेक विकासकामे व योजना या गावात आजही पोहोचले नाही. हे वास्तविक विदारक चित्र या गावांमध्ये आहे. त्यामुळे आजही या गावांचा विकास झाला नाही व या गावांचा सर्वांगीण विकास होणे काळाची गरज आहे व राज्य सरकारने मानवाधिकाराचा उल्लंघन करू नये, अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयात जावू, असा इशारा राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष प्रणय खुणे यांनी दिले. यावेळी सूरगाव व एकनसूर येथील रहिवासी नागरिकांसोबत राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष रमेश अधिकारी व पदाधिकारी मोठया संख्येने उपस्थित होते.
