– तारांकित प्रश्नाद्वारे संसदेत केली मागणी
गडचिरोली : आदिवासी बांधवांच्या सामाजिक, आर्थिक प्रगतीकरिता भारतीय संविधानाच्या अनुसूची- 5 अंतर्गत गठीत ट्रायबल ऍडवायजरी कोन्सिल (अनुसूचित सलाहकार परिषद) ची परिणामकारकता वाढविण्यात यावी याकरिता गडचिरोली- चिमूर लोकसभा क्षेत्राचे खासदार अशोक नेते यांनी आज, 6 डिसेंबर रोजी संसदेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला.
खासदार अशोक नेते तारांकित प्रश्नाद्वारे लोकसभेत निवेदन करताना म्हणाले, आदिवासी समाजाच्या सामाजिक व आर्थिक विकासाकरिता धोरण बनविणे, धोरणामध्ये सुधारणा करणे, तथा सर्वांगिण विकास साधण्यासाठी ट्रायबल ऍडवायजरी कोन्सिल शासनाला सुचवित असते. अनुसूचि-5 अंतर्गत येणाऱ्या राज्यांमध्ये या सलाहकार परिषदेच्या वर्षभरातून किमान दोनदा बैठका होणे अनिवार्य आहे. परंतु वास्तव्यात तसे होत नसल्याने आदिवासी समुदायाच्या गतिमान विकासात अडसर निर्माण होत आहे.
मागास वर्गाच्या उन्नतीकरिता सतत प्रयत्नशील दष्टे व कणखर पंतप्रधान मा. श्री नरेंद्रजी मोदी तथा आदिवासी विकास मंत्री अर्जुन मुंडा यांच्या समर्थ नेतृत्वात आदिवासी बांधवांच्या गतिमान विकासाकरिता अनेक कल्याणकारी योजना राबविण्यात येत आहेत. यात अनुसूचि-5 मधील राज्यांनी अनुसूचित सलाहकार परिषदेच्या माध्यमाने आदिवासीचा विकास गतिमान करावा, अशी मागणी खासदार अशोक नेते यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे पूरक प्रश्नाच्या माध्यमाने संसदेत केली व आदिवासींचा गतिमान विकास करण्याच्या या महत्वाच्या विषयाकडे लोकसभेत सभागृहाचे लक्ष वेधले.
यावेळी केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी खासदार अशोक नेते यांच्या प्रश्नाला सकारात्मक उत्तर दिले व आदिवासी बांधवांच्या सर्वांगीण विकासासाठी लवकरच केंद्र शासनाकडून ठोस पावले उचलण्यात येतील, असे आश्वासन दिले.
