मविआ सरकारचे विकासाचेे नव्हे दलित-मागासवर्गीयांवरील अन्यायपर्वाची दोन वर्षे : खा. अशोक नेते

150

गडचिरोली : मागील दोन वर्षांंपासून महाराष्ट्रातील विविध भागात दलितांच्या हत्या, दलित महिलांवरील अत्याचार, गरीब विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीतील घोटाळा, नोकरीतील पदोन्नती आरक्षण अशा अनेक विषयांवरून महाविकास आघाडी सरकारने केवळ दलित, मागासवर्गीयांची फसवणूक केली आहे. अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांचा आलेख हे सरकारच्या सपशेल अपयशाचे प्रतिक असून हे सरकारच्या कामगिरी व विकासाचे नव्हे तर दलित-मागासांच्या अन्यायपर्वाचे दोन वर्ष आहेत, अशी टीका गडचिरोली – चिमूूर लोकसभा क्षेत्राचे खासदार तथा भाजपा जनजाती मोर्चाचे राष्ट्रीय महामंत्री अशोक नेते यांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे.

खा. नेते पुढे म्हणाले, खून, बलात्कार, शिष्यवृत्ती घोटाळा, पदोन्नतीतील आरक्षणावरून केवळ फसवेगीरी, मा.सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशाला बगल देणे, जनजाती सल्लागार परिषदेची बैठक 2 वर्षांंत न घेणे, आदिवासी, अनुसूचित जातीचे बजेट कपात करणे, पदोन्नतीतील आरक्षण- अजित पवारांच्या अध्यक्षतेखाली पदोन्नती समिती केली होती. आरक्षण शक्य नाही, अशी भूमिका या समितीने घेतली. सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र करून विमुक्त, भटक्या जाती-जमातींना आरक्षणाचे संरक्षण नसल्याचे राज्य शासनाने म्हटले होते. ती याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. हेतुपुरस्सर बगल देऊन एससी, एसटी, व्हीजेएनटीचे संवैधानिक हक्क डालवण्याचा प्रयत्न सरकारकडून सुरू असल्याचे खा. अशोक नेते यांनी म्हटले आहे. अमरावतीतील एका दलित महिलेस दारू पाजून तिच्यावर दोन जणांनी बलात्कार केला. त्यावर ठाकरे सरकारने घेतलेल्या बोटचेप्या भूमिकेमुळे दलितांमध्ये संताप आहे. अनुसूचित जातींवरील अत्याचाराच्या कोणत्याच प्रकरणात राज्य सरकारने गांभीर्याने कारवाई केलेली नाही. राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपूर शहरासह काटोल, अमरावती, जालना, नांदेड येथील खून आणि बलात्काराच्या घटना आजही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत आणि सरकार मात्र आपले वसुलीचे टार्गेट पूर्ण करण्यातच व्यस्त आहे, असा आरोपही खा. नेते यांनी पत्रपरिषदेतून केला आहे.

एकीकडे सरकारचे हे दलितविरोधी धोरण असले तरी दुसरीकडे केंद्रातील नरेंद्रजी मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने नेहमी दलित समुदायाच्या हिताच्या दृष्टीनेच कार्य केले आहे. अत्याचार प्रतिबंधक कायदा अर्थात ॲट्रासिटी कायद्यासंदर्भात २० मार्च २०१८ ला उच्च न्यायालयाने काही संशोधन केले होते. ज्यामुळे हा कायदा केवळ नाममात्रच ठरला होता. या विरोधात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने एप्रिल २०१८ मध्ये संसदेच्या अधिवेशनात यावर स्थगिती आणली. पुढे सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करून न्यायालयाने आपल्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची विनंती करीत कायदा अधिक कठोर केला. देवेंद्रजी फडणवीस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी यांनी साडेबारा एकरची इंदू मिलची जागा वस्त्रोद्योग मंडळाकडून राज्य शासनाला तात्काळ प्रभावाने हस्तांतरीत केली. एवढेच नव्हे तर त्यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक बांधण्यासाठी विधीवत भूमिपूजन देखील केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे वास्तव्य असलेला लंडनचा बंगला खरेदी केला व तो देशाला अर्पित केला. बाबासाहेबांचे जीवन, लेखन, साहित्य व संघर्षावर अभ्यास, संशोधन व वैचारिक चिंतन व्हावे यासंबंधीच्या देशा विदेशातील विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ व्हावा, त्यांना त्याचे संदर्भ मिळावेत या उद्देशाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी २०१५ मध्ये दिल्ली येथे डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्राची स्थापना केली. दिल्ली येथील महापरिनिर्वाणभूमी ज्या ठिकाणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे महापरिनिर्वाण झाले ते स्थळ स्मारक व्हावे यासाठी प्रयत्न केले व ते साकारही केल्याचे खासदार नेते यांनी यावेळी सांगितले. पत्रकार परिषदेत भाजपा अनुसूचित जमाती मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटणीस प्रकाश गेडाम, भाजपा प्रदेश सदस्य रमेश भुरसे, भाजपा जिल्हा उपाध्यक्ष अनिल पोहनकर, न. प. उपाध्यक्ष अनिल कुनघाडकर, जि. प. सभापतीक्षरंजिताताई कोडापे, महिला आघाडी जिल्हा सरचिटणीस वर्षाताई शेडमाके यांची उपस्थिती होती.