– लेखी मान्यता दिली तरच समर्थन देणार
विदर्भ क्रांती न्यूज
गडचिरोली : जिल्ह्यात सामान्य माणसांच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर काम करीत असल्यानेच मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी कामगार पक्षाचे आकर्षण जनतेमध्ये आहे. अशा स्थितीत निवडणूकीला सामोरे जाणाऱ्या उमेदवारासाठी प्रचार कामी मदत करण्यापूर्वी जनतेच्या ज्वलंत मुद्यांची जाणीव करून देवून सदर मुद्दे ज्या उमेदवाराला मान्य असतील अशा लोकशाही, संविधान समर्थक उमेदवारासाठीच काम करावे, असा रेटा सुरुवातीपासूनच जिल्ह्यातील शेकाप पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी चालविला आहे. नेत्यापेक्षा पक्षाचे विचार आणि सामान्य पक्ष सभासद कार्यकर्ते हाच पक्षाचा आत्मा असल्याने, शेतकरी कामगार पक्ष इंडिया आघाडीतील घटक असतानासुद्धा स्थानिक खालील मु‌द्यांवर संविधान आणि लोकशाही समर्थक उमेदवाराची लेखी संमती मिळाली तरच शेतकरी कामगार पक्षाचे कार्यकर्ते उमेदवाराला निवडून आणण्यासाठी पक्ष सभासद पूर्ण ताकदीने काम करतील असे ठरविण्यात आले आहे.
ओबीसींना मिळालेले 19% आरक्षण जेव्हा 6% टक्के करण्यात आले, त्याचवेळीच घटना आणि लोकशाही धोक्यात आणल्या गेली. आज कोणाला संविधान आणि लोकशाही वाचवायची असेल तर त्यांनी सर्वप्रथम गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण 19% पूर्ववत करावे.
विदर्भात मोठ्या संख्येने असलेल्या डिवर, केवट, कहार, भोई व तत्सम भटक्या जमातींची लोकसंख्या मोठ्याप्रमाणावर असल्याने भटक्या जमाती (ब) (N.T.- B) चे 2.5 आरक्षण 5 टक्के करण्यात यावे. गडचिरोली जिल्ह्यात 5 वी आणि 6 वी अनुसूची लागू करण्यात येवून पूर्ण अनुसूचीत क्षेत्र असलेल्या तालुक्यांची जिल्ह्यात स्वतंत्र स्वायत्त जिल्हा परिषद मंजूर करण्यात यावी.
गडचिरोली जिल्ह्यात काँग्रेस सरकारच्या काळात प्रस्तावित व मंजूर झालेल्या आणि भाजप सरकारच्या काळात बळजबरीने खोदण्यात येत असलेल्या सर्व लोह खाणी कायमस्वरुपी रद्द करा. कलम 110, 107 रद्द करण्यात यावा. राज्य सरकारने 35 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक अनुदान कृषी बजेटमधून वीज वितरण कंपनीला दिले आहे. यामुळे कृषीपंपाच्या वीजबिलाची रक्कम शेतकऱ्यांना देणे लागत नाही. करीता शेतकऱ्यांना बारमाही 24 तास मोफत वीज पुरवठा करण्यात येईल, असा कायदा करण्यात यावा.
गडचिरोली जिल्हयातील वनसंपदेवर आधारीत उ‌द्योगनिर्मिती करण्यात येवून तरुणांना रोजगार देण्यासाठी F-SEZ (Forest special Economic Zone) तयार करण्यात यावा. मोहफुलापासून मद्यनिर्मिती ला चालना देवून मध्यप्रदेश सरकारच्या धर्तीवर ‘मोहफुलाच्या दारुला’ Traditional (पारंपरिक) दर्जा देण्यात यावा. स्थानिक भूमीपुत्रांना नोकरीत 80% आरक्षणाचा कायदा करण्यात यावा. गडचिरोली जिल्ह्यातील नदी काठावरील गावाच्या ग्रामसभांना रेती उत्खनन व विक्रीचे अधिकार देण्यात येवून उत्पन्न आणि रोजगाची संधी देण्यात यावी.
गडचिरोली जिल्ह्यात गोंडी भाषिक प्राथमिक शाळा सुरु करण्यात याव्यात. पटसंख्येच्या कारणाने गडचिरोली जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील शाळा बंद करण्याचे धोरण रद्द करण्यात यावे. जिल्ह्यातील आरोग्य, शिक्षणासह सर्व विभागांतील रिक्त पदांची तातडीने नोकर भरती तातडीने करण्यात यावी.
