गडचिरोली : Covid-19 च्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना – काँँग्रेस- राष्ट्रवादी सरकारची नवीन नियमावली अराजकतेला निमंत्रण करणारी व व्यापारी वर्गावर अन्याय करणारी तसेच धंदा संपवून व्यापारी वर्गाला आत्महत्येेेस प्रवृत्त करणारे असल्याचा आरोप भाजपाचे जिल्हा महामंंत्री गोविंदजी सारडा यांनी केला आहे.
Covid-19 च्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने कोरोना विविध उपाययोजना व नियमावली तयार केली आहे. लस न घेणाऱ्या नागरिकांना 500 रुपये दंड व दुकानात ग्राहक लसीकरण न घेतलेला आढळल्यास सुमारे 10000 हजार रुपये दंड आकारणीचा निर्णय म्हणजे व्यापाऱ्यांवर अन्याय करणारा व अराजकता निर्माण करणारा तसेच त्याला आत्महत्या करण्यासाठी प्रवृत्त करणारा असल्याचा आरोप गोविंदजी सारडा यांनी करून व्यापाऱ्यांना त्रास देणे ,खंडणी वसूल करणे, अश्यासारखे प्रकार सरकारने केले आहे.
लसीकरण करणे हे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे. परंतु ग्राहकांनी लसीकरण घेतले नाही याची अराजकता व्यापारी का करणार आहे. सध्या दोन वर्षानंतर नीट व्यवसाय सुरू झाल्यानंतर असा प्रकार करून व्यापाऱ्यास वेठीस धरण्याचा प्रकार शिवसेना- काँँग्रेस- राष्ट्रवादीने केला आहे. प्रत्येक नियम बंधन केवळ व्यापारी वर्गावर का ? असा सवालही भाजपचे गोविंदजी सारडा यांनी केला आहे. नेते व राजकीय पक्ष व विविध कार्यक्रमासाठी सूट व व्यापाऱ्यांना भुर्दंड हा प्रकार कशासाठी ? व्यापारी वर्ग हा भाजपचा मतदार असल्यामुळे असा प्रकार करण्यात येत आहे काय ? असा सवाल सरकारला भाजपचे गोविंदजी सारडा यांनी केला आहे.
व्यापारी वर्ग हा नियमानुसार चालणार व शोषण करण्यासाठी सुलभ असल्याचा शोध शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँँग्रेसने लावून व्यापाऱ्यांना त्रास देणाच्या हेतूने हा नियम लागू केला काय व नियमावली जाहीर केली काय? हे नियम परत घेण्यात यावेत यासाठी राज्यपाल महामहिम भगतसिंग कोशारी तसेच गृहमंत्री अमितजी शहा यांच्याकडे निवेदनाद्वारे भाजपाचे जिल्हामंत्री गोविंदजी सारडा यांनी केले आहे. व्यापाऱ्यांंमध्ये असंतोष निर्माण होणे या दिशेने तसेच ग्राहक आणि व्यापारी यांच्या संबंधामध्ये दुरावा निर्माण होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची मागणीही गोविंदजी सारडा यांनी केली आहे.
