विदर्भ क्रांती न्यूज
गडचिरोली : मागील अकरा वर्षांपासून देशाचे नेतृत्व ओबीसींच्या हातात आहे. या अकरा वर्षात राज्य सरकारने ओबीसी हिताचे 50 तर केंद्र सरकारने 7 जीआर काढले आहेत. समस्त ओबीसी समाज जोपर्यंत मुख्य प्रवाहात येत नाही तोपर्यंत प्रगत भारताचे स्वप्न पूर्ण करता येणार नाही. आमचे सरकार हे ओबीसींच्या मागण्या पूर्ण करणारे सरकार असल्याचे प्रतिपादन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
गोवा येथे ७ ऑगस्ट रोजी आयोजित राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या दहाव्या अधिवेशनात उद्घाटक म्हणून ते बोलत होते. देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले, नॉन क्रिमीलेअरची मर्यादा वाढवणे, ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी 54 वस्तीगृह सुरू करणे, जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय, निवडणुकीतील 27 टक्के आरक्षण यासाठी आम्ही सकारात्मक प्रयत्न केले. राजकीय हितासाठी आम्ही ओबीसी समाजासोबत नाही तर ओबीसींचा विकास हीच आमची बांधिलकी आहे. ओबीसी समाजासोबतच इतर समाजापर्यंत विकास पोहोचवणे हे आमचे कर्तव्य आहे, ओबीसी समाजासाठी निधीची कमतरता होऊ देणार नाही. नागपुरात ओबीसी भवनाचे काम पुढील दीड दोन वर्षात पूर्ण करण्याचा आमचा प्रयत्न राहणार आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
यावेळी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायडे यांनी अधिवेशनामागील भूमिका मांडली. सरकारने ओबीसी समाजाच्या केंद्र व विविध राज्यांशी संबंधित इतर मागण्याही पूर्ण कराव्यात, जातीनिहाय जनगणना करताना अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती प्रवर्गप्रमाणे करावी त्यात ओबीसीचा स्वतंत्र कालम असावा, असेही ते म्हणाले. 2026 मध्ये ओबीसी महासंघाचे 11 वे अधिवेशन बंगळुरू येथे होणार असल्याची घोषणा त्यांनी यावेळी केली. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर यांनी उपस्थिताना संबोधित केले.
काँग्रेसचे ओबीसी नेते आमदार विजय वडेट्टीवार आपल्या मार्गदर्शनपर भाषणात म्हणाले की, सरकारने ओबीसी हिताचे 50 शासन निर्णय काढले असले तरी पुन्हा 500 जीआर काढावे लागतील. त्याशिवाय ओबीसींच्या विकासाचे काही खरे नाही. गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीही सहउद्घाटक म्हणून अधिवेशनाला उपस्थिती दर्शविली. गोवा मंत्रिमंडळात पहिल्यांदाच तीन ओबीसी मंत्री असल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. सरकार ओबीसी विकासासाठी कटिबद्ध असल्याचे ते म्हणाले.
यावेळी या महाधिवेशनाचे अध्यक्ष राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे कार्याध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर यांनी अध्यक्षीय भाषणातून हे महाधिवेशन केंद्रशासन संदर्भात 26 ठराव, महाराष्ट्र राज्य सरकार संदर्भात 24 ठराव तर गोवा सरकार संदर्भात 26 ठराव उपस्थितांच्या जल्लोषात पारित करीत असल्याचे घोषित केले.
यावेळी ज्येष्ठ पत्रकार देवेंद्र गावंडे यांनी ओबीसींचे भवितव्य या विषयावर उपस्थिताना संबोधित केले. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या दहाव्या अधिवेशनाला माणिकराव ठाकरे, आमदार परिणय फुके, आमदार अभिजीत वंजारी, आमदार सुधाकर अडबले, आमदार देवराव भुमरे, श्रीनिवास गौड, माजी मंत्री महादेवराव जानकर यांच्यासह ओबीसी समाजाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. प्रास्ताविक राष्ट्रीय महासंघाचे महासचिव सचिव राजुरकर यांनी केले.
