– राज्यव्यापी धरणे आंदोलन : वेळापत्रक बदलविण्यासह विविध मागण्या
विदर्भ क्रांती न्यूज
गडचिरोली : सिटू प्रणित आदिवासी विकास आश्रमशाळा शिक्षक व कर्मचारी संघटना महाराष्ट्र राज्य या संघटनेने संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवार, ८ जुलै २०२४ रोजी मुंबईतील प्रसिद्ध आझाद मैदानावर राज्यव्यापी धरणे आंदोलन आयोजित केले आहे. या आंदोलनात राज्यातील आदिवासी विकास विभाग आश्रमशाळा कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत. त्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील आश्रमशाळेतील कर्मचारी मुंबईला धडकणार आहेत. सदर आंदोलनात आश्रमशाळांची वेळ पूर्ववत सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ अशी करणे या प्रमुख मागणीसह अनेक मागण्यांसाठी हे धरणे आंदोलन होत आहे.
मागील वर्षी २३ ऑगस्ट रोजी संघटनेच्या वतीने राज्यव्यापी धरणे आंदोलन करण्यात आले होते. परंतु या मागण्या मंजूर न झाल्यामुळे आश्रमशाळेतील कर्मचाऱ्यांना पुन्हा या आंदोलनाचा पवित्रा घ्यावा लागला. जुनी पेंन्शन योजना जशीच्या तशी लागु करण्यात यावी, केंद्राप्रमाणे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्ष करणे, शाळा व वसतीगृह विभाग वेगळा करणे, नवीन आकृतीबंध रद्द करून विलोपित झालेली पदे पुनर्जीवित करणे, अनुदानित आश्रमशाळा कर्मचारी यांना एनपीएस योजना लागू करून कर्मचारी हिस्सा १० टक्के व शासन हिस्सा १४ टक्के तसेच व्याज यांचा डीसीपीएस कपातीचा हिशोब मिळणे, वर्ग ३ व ४ रोजंदारी कर्मचारी तसेच कंत्राटी तत्त्वावरील कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करणे, बाह्यस्त्रोताद्वारे भरती प्रक्रिया कायमस्वरूपी रद्द करणे, आदिवासी विकास विभागातील कार्यालयातील कर्मचाऱ्याप्रमाणे १०-२०-३० वर्षाची त्रिस्तरीय वेतनश्रेणी शासकीय व अनुदान आश्रमशाळेतील शिक्षक संवर्गाला सुद्धा लागू करणे, इयत्ता दहावी व बारावीचे निकाल ८० टक्के व ५० टक्के पेक्षा कमी लागल्यास वेतनवाढ रोखण्याची कार्यवाही तत्काळ रद्द करणे, शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळेतील मुख्याध्यापकांना राजपत्रित अधिकाराचा दर्जा देणे, अधीक्षक व अधीक्षकांना सहाय्यक पदे निर्माण केली आहेत त्याची अंमलबजावणी करणे, ग्रंथपालांना सुधारित वेतनश्रेणी तसेच पदोन्नतीची संधी मिळणे, कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षकांना पदोन्नतीचे सेवाशर्तीविषयक नियम तयार करून पदोन्नतीची संधी उपलब्ध करून देणे, राज्यातील सर्व बंद पडलेल्या अनुदानित आश्रमशाळेतील कर्मचाऱ्यांचे समायोजन व्हावे व काम नाही वेतन नाही हा नियम रद्द करून सर्वांना समायोजन कालावधीचे वेतन मिळावे, आदिवासी विभागातील शैक्षणिक कक्षात पदभरती करून पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करणे, आदिवासी विभागातील सर्व कर्मचाऱ्यांच्या नियतकालिक बदल्या शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग दिनांक ९ एप्रिल २०१८ प्रमाणे समुपदेशन पद्धतीने ऑनलाईन व पारदर्शक करणे, विशेष खास बाब म्हणून मान्यता देण्यात आलेल्या अनुदानित आश्रमशाळेतील १ हजार ४३३ कर्मचा-यांना वेतन थकबाकी देणे आदी मागण्यांसाठी सदर धरणे आंदोलन आयोजित करण्यात आलेले आहे.
आदिवासी विकास विभाग महाराष्ट्र शासन नाशिक आयुक्तालय अंतर्गत नाशिक, ठाणे, अमरावती व नागपूर हे चार विभाग आहेत. राज्यात शासकीय ५९६ तर अनुदानित ५५६ असे एकूण ११५२ आश्रम शाळा आहेत. यामध्ये अपर आयुक्त, आदिवासी विकास नागपूर विभाग अंतर्गत ७६ शासकीय तर १३२ अनुदानित आश्रम शाळा आहेत. आदिवासी विकास विभाग आश्रम शाळेत राज्यात सुमारे दहा हजार शिक्षक कार्यरत आहेत.
महाराष्ट्र शासन आदिवासी विकास विभागाच्या राज्यातील शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा मागील शैक्षणिक सत्र २०२३-२४ पासून नव्या शालेय वेळापत्रकाप्रमाणे दोन सत्रात भरत आहेत. या वेळापत्रकाला राज्यातील आश्रमशाळेतील कर्मचाऱ्यांनी विरोध केला असून अनेक लोकप्रतिनिधींनी हे वेळापत्रक बदलविण्याच्या मागणीचे समर्थन केले आहे. शाळा व्यवस्थापन समितीचे सदस्य तसेच विद्यार्थी नव्या वेळापत्रकाबाबत नाराज आहेत. नव्या वेळापत्रकाचे दुष्परिणाम विद्यार्थी व कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यावर झाल्याचे दिसून येत आहे.नवीन वेळापत्रक अत्यंत गैरसोयीचे असून आदिवासी विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारे आहे तसेच शालेय शिक्षण विभागाने दिलेल्या निर्देशांच्या विपरीत आहे. त्यामुळे नवीन वेळापत्रक बदलण्याची जोरदार मागणी होत आहे.
सदर राज्यव्यापी धरणे आंदोलनात आश्रमशाळांतील कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन राज्याध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड, राज्य सरचिटणीस प्रा. बी. टी. भामरे, नागपूर विभागीय अध्यक्ष रामदास खवशी व संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे.
