Home गडचिरोली घरकूल लाभार्थ्यांसह वैयक्तीक व सरकारी बांधकामावर तत्काळ रेती उपलब्ध करा

घरकूल लाभार्थ्यांसह वैयक्तीक व सरकारी बांधकामावर तत्काळ रेती उपलब्ध करा

121

– राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष लिलाधर भरडकर यांची मागणी

– जिल्हाधिकारी यांना दिले

विदर्भ क्रांती न्यूज

गडचिरोली : शासकीय धोरणानुसार घरकूल लाभार्थ्यांना 5 ब्रास रेती उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. यामध्ये सुध्दा अनेक ठिकाणी लाभार्थ्यांना 5 ब्रास रेती उपलब्ध होत नसल्याची ओरड सुरू आहे. तसेच जिल्ह्यात विकास कामे करण्याच्या अनुषंगाने अनेक कार्यालयाकडून बांधकामाचे कार्यारंभ आदेश कंत्राटदारांना देण्यात आले आहे. सदर कामे मुदतीत पूर्ण करुन द्यावयाचे असले तरी बांधकामासाठी आवश्यक असणारी रेती उपलब्ध होत नसल्याने कंत्राटदारांच्या अडचणीत वाढ झालेली आहे.

काही ठिकाणी बांधकाम सुरू असले तरी त्या बांधकामावर रेती कुठून येते हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. जिल्ह्यात कुठेही रेती घाटाचे लिलाव झाले नसतानाही या बांधकामांवर रेती कुठून येत आहे, हा संशोधनाचा विषय बनला आहे. जिल्ह्यात रेतीचे उत्खनन बंद असले तरी, शासकीय बांधकाम निकृष्ठ रेतीचा वापर करुन बांधले जात आहे. दर्जेदार रेती उपलब्ध होत नसल्याने कंत्राटदार मातीयुक्त रेतीचा वापर करुन बांधकाम करीत आहे. यामुळे शासकीय बांधकामाचा दर्जा निकृष्ठ असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे दर्जेदार बांधकाम होण्याच्या दृष्टीने शासकीय स्तरावरील बांधकामासाठी रेती उपलब्ध करुन देण्यात यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष लिलाधर भरडकर यांनी निवेदनातून केली आहे.

अनेक गावांमध्ये शासकीय योजनेंसह वैयक्तीक स्तरावर नागरीक बांधकाम करीत आहेत. शासकीय योजनेतून मिळालेल्या घरकूल बांधकामांसाठी 5 ब्रास रेती लाभार्थ्यांना शासनाकडून उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. या 5 ब्रास रेतीमध्ये घरकूलाचे बांधकाम पूर्ण होत नसल्याची ओरड लाभार्थ्यांची आहे. तसेच वैयक्तीक स्तरावरुन घराचे अथवा शौचालय, विहीर बांधकाम करणाऱ्या नागरीकांना रेती उपलब्ध होत नसल्यामुळे अतिशय महागडी रेती खरेदी करावी लागत आहे.

विशेषत: जिल्ह्यात रेतीघाटाचे लिलाव झाले नसल्याने पुरवठा दारांकडून अवैद्य उत्खनन करुन वैयक्तीक बांधकाम करणाऱ्या नागरीकांना रेतीचा पुरवठा केला जात असल्याचे दिसून येते. या सर्व बाबीला आळा घालण्यासाठी व शासकीय महसूलात भर टाकण्यासाठी स्थानिक पातळीवरील वैयक्तीक बांधकाम करणारे नागरीक, घरकुल लाभार्थी व शासकीय विकासकामे करणाऱ्या कंत्राटदारांना विशिष्ट कर आकारुन रेतीचे उत्खनन करण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशीही मागणी निवेदनातून केली आहे.

error: Content is protected !!