– सरकारने प्रलंबित समस्या मार्गी लावण्यासाठी पुढाकार घेण्याची आ. होळी यांची विधानसभेत मागणी
विदर्भ क्रांती न्यूज
गडचिरोली : ६५ वर्ष देशावर राज्य करून देशाला महागाई, बेरोजगारीसह विविध समस्या निर्माण करून आर्थिक संकटात टाकणाऱ्या व देशातील शेतकऱ्यांची लूट करणाऱ्या काँग्रेस पक्षाला विधिमंडळात या संदर्भात प्रस्ताव आणण्याचा व त्यावर बोलण्याचा अधिकार नसल्याची घणाघाती टीका आमदार डॉ. देवरावजी होळी यांनी विधानसभेत २९३ अन्वये चर्चेतील विरोधी पक्षाच्या प्रस्तावावर चर्चा करताना केली. यावेळी त्यांनी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने विदर्भ वैधानिक महामंडळ गडचिरोली जिल्ह्यातील उद्योगधंदे, जिल्ह्यातील मेडिकल कॉलेज इत्यादी विकासाच्या मार्गात अडथळे निर्माण करून जिल्ह्याला राज्याला मागे ढकलण्याचे काम केल्याचे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री ना. एकनाथजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री ना. देवेंद्रजी फडणवीस व उपमुख्यमंत्री ना. अजितदादा पवार यांच्या नेतृत्वातील सरकार राज्याच्या विकासासाठी करीत असलेले प्रयत्न कौतुकास्पद असल्याचे ते म्हणाले. गडचिरोली जिल्हा हा विकासाच्या मार्गावर चालला असून त्याला आणखी गती देण्याची आवश्यकता असल्याचे ते म्हणाले. जिल्ह्यात उद्योग निर्माण व्हावी यासाठी आपण एक महिना जिल्हा उद्योग क्रांती रथयात्रा काढून जिल्ह्यात उद्योग विषयी वातावरण निर्मिती केली. त्यामुळे आता गडचिरोली जिल्ह्यात कोनसरी पोलाद हब, इंडस्ट्रियल हब बनवण्याची आवश्यकताअसल्याचेही ते म्हणाले.
जिल्ह्यातील प्रलंबित सिंचन प्रकल्प मार्गी लावण्याची आवश्यकता असून त्यासाठी प्रलंबित असलेल्या सिंचन प्रकरणांना मंजुरी देऊन निधी उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी केली. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या गडचिरोली जिल्ह्यातील पहिल्याच दौऱ्यात मंजुरी मिळालेल्या गडचिरोली मेडिकल कॉलेजची प्रवेश प्रक्रिया २०२४-२५ पासून सुरू करावी, अशी विनंती केली. गडचिरोली जिल्ह्यात हिंस्रपणामुळे शंभरावर लोकांचा बळी गेला असून त्याकडे गांभीर्याने बघण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे जंगली हिंस्त्र प्राण्यांच्या, हतींच्या वा वाघाच्या हल्ल्यातील ठार झालेल्या परिवाराला योग्य तो मोबदला देऊन एका सदस्याला शासकीय नोकरी देण्यात यावी, अशीही मागणी केली.
राज्य सरकारच्या मत्स्यपालन, दुग्धपालच्या योजना प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता असून त्यातून स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली. जिल्ह्यांतील उद्योग विकासाला चालना देणे, विकसित भारत करण्यासाठी विकसित गावांची संकल्पना राबविण्याची आवश्यकता, महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत योजनेअंतर्गत १७ योजना प्रभावी राबविण्यासाठी पुढाकार घेण्याची मागणी त्यांनी याप्रसंगी केली.
