माहिती अधिकाराची माहिती वेळीच न देणे महसूल अधिकाऱ्यांना चांगलेच भोवले

51

खंडपीठाने अधिकाऱ्यांना फटकारले ; संबधितांवर कारवाई करण्याचे दिले आदेश

दोषींवर कारवाई करण्याची संतोष ताटीकोंडावार यांची मागणी

विदर्भ क्रांती न्यूज

गडचिरोली, 9 सप्टेंबर : आलापल्ली येथील सामाजिक कार्यकर्ते संतोष रामचंद्र ताटीकोंडावार यांनी राष्ट्रीय महामार्ग गडचिरोली ते आष्टी याकरिता किती मुरुम वापरला, परवानगी किती होती, शासनाला किती महसूल प्राप्त झाला, किती शेतकऱ्यांच्या शेतामधून किती ब्रास मुरुम कुठे कुठे वाहतूक करण्याकरिता परवानगी दिलेली आहे. या संदर्भात माहिती अधिकारात मागितलेली माहिती विहीत वेळात न मिळाल्याने त्यांनी राज्य माहिती आयोगाच्या नागपूर खंडपीठात अपील दाखल केले असता खंडपीठाने प्रशासनावर जोरदार ताशेरे ओढले आहेत. या संदर्भात जनमाहिती अधिकारी गडचिरोली आणि चामोर्शी तहसीलदार आणि प्रथम अपिलीय अधिकारी उपविभागीय अधिकारी गडचिरोली आणि चामोर्शी यांच्यावर उचित कारवाई करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी यांना दिले आहेत.

ताटीकोंडावार यांनी जनमाहिती अधिकारी यांच्याकडे माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम ६ (१) दिनांक २ फेब्रुवारी २०२१ रोजी माहितीचा अर्ज सादर केला होता. त्यात त्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग गडचिरोली ते आष्टी या मार्गाकरिता जानेवारी २०१८ ते आजतागायत वापरण्यात आलेल्या मुरुम उत्खननाची व यातून शासनाला किती महसूल प्राप्त झाला, किती ब्रास मुरुम उत्खननाचा परवाना दिला, किती शेतकऱ्यांच्या शेतामधून किती ब्रास मुरुम कुठे कुठे वाहतूक करण्याकरिता परवानगी दिलेली आहे याची अद्यावत माहिती मागितलेली असताना सदर माहिती अर्जावर जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी विहीत मुदतीत कोणताही प्रतिसाद दिल्याचे दिसून येत नाही. त्यानंतर अपिलार्थी यांनी ५ एप्रिल २०२१ रोजी कलम १९ (१) नुसार प्रथम अपिलीय अधिकारी यांच्याकडे ‘माहिती पुरविण्यात आली नाही’ असे कारण नमूद करुन प्रथम अपील दाखल केले. त्यावर प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी ३० एप्रिल २०२१ रोजी सुनावणी घेवून अपील निकाली काढलेली आहे. त्याची प्रमाणित प्रत त्यांना नुकतीच प्राप्त झाली. त्यानंतर ताटीकोंडावार यांनी गडचिरोली येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत माहिती न देणाऱ्या आणि प्रथमदर्शनी दोषी आढळलेल्या महसुली अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे.

आयोगाकडे १० जून २०२१ रोजी ‘अपुरी माहिती देण्यात आली’ असे कारण नमुद करून द्वितीय अपील दाखल केले. या व्दितीय अपीलावर ११ एप्रिल २०२३ रोजी सुनावणी आयोजित करण्यात आली. सदर प्रकरणातील उपलब्ध कागदपत्रे व सुनावणीदरम्यान उत्तरवादी यांनी केलेल्या युक्तीवादावरुन असे निदर्शनास आले की, अपिलार्थी यांनी दाखल केलेल्या माहिती अर्जाच्या अनुषंगाने विहीत मुदतीत कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे अपिलार्थी यांनी कलम १९ (१) अन्वये प्रथम अपील दाखल केले आहे. त्यावर प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांनी ३० एप्रिल २०२१ रोजी सुनावणी घेवून, उपलब्ध असलेली माहिती प्रदान करण्याबाबत जनमाहिती अधिकारी यांना आदेशित केल्यानंतरही अपिलार्थीला अपेक्षित माहिती सादर केली गेली नाही. माहिती सादर करण्याविषयी ६ मे २०२१ रोजी जिल्हा खनिकर्म अधिकारी गडचिरोली यांनी उपविभागीय अधिकारी गडचिरोली आणि चामोर्शी व तहसिलदार गडचिरोली आणि चामोर्शी यांना विनंती केलेली असताना तब्बल २ वर्षाच्या कालावधीनंतरही संबंधितांमार्फत माहिती सादर करण्यात आलेली नसल्याचे लेखी निवेदनात नमुद केले आहे. ही बाब लक्षात घेता, विद्यमान जनमाहिती अधिकारी यांनी ६ मे २०२१ रोजी दिलेल्या पत्राचा पाठपुरावा करुन अपिलार्थीस आवश्यक माहिती तत्काळ विनामुल्य प्रदान करावी. तसेच जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांच्या कार्यालयाच्या अधिनस्त असलेल्या जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांच्या ६ मे २०२१ रोजीच्या पत्रास जवळजवळ २३ महिन्याचा कालावधी होऊनही कोणताही प्रतिसाद न दिल्यामुळे या प्रकरणात कलम ७ (१) चा भंग होत आहे. त्यासाठी उपविभागीय अधिकारी गडचिरोली आणि चामोर्शी व तहसिलदार गडचिरोलीआणि चामोर्शी हे जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे.

व्यक्तीशः उपस्थित राहून खुलासा सादर करण्याचे निर्देश

माहिती अर्ज प्रथम अपिलीय अधिकारी यांच्या आदेशानंतर माहिती प्रदान करण्याकरिता संबंधित कार्यालयाकडे हस्तांतरीत केल्यानंतर कलम ५ (४) व ५ (५) प्रमाणे जनमाहिती अधिकारी यांना माहिती पुरविण्यासाठी सहकार्य करणे हे अश्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर बंधनकारक असून कलम ५ (४) व ५ (५) खाली असे अधिकारी, कर्मचारी हे मानिव जनमाहिती अधिकारी समजण्यात येईल, अशी माहिती अधिकार अधिनियमात तरतूद आहे. त्या अनुषंगाने संबंधित अधिकाऱ्यावर वा त्यांच्या कार्यालयातील वरील माहिती प्रदान करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे त्या कर्मचाऱ्यावर माहितीचा अधिकार अधिनियमातील कलम १९ (८) (ग) व २० (१) नुसार शास्तीची कार्यवाही का करण्यात येवू नये? याचा खुलासा त्यांनी आयोगास ३० ऑक्टोबर २०२३ रोजी व्यक्तीशः उपस्थित राहून सादर करावा, असे निर्देश दिलेले आहेत. उपरोक्त आदेशानुसार उपविभागीय अधिकारी गडचिरोली आणि चामोर्शी व तहसिलदार गडचिरोली आणि चामोर्शी यांनी त्यांचा स्वंयस्पष्ट खुलासा आयोगास ३० ऑक्टोबर २०२३ रोजी व्यक्तीशः उपस्थित राहून सादर करावा. तसेच विद्यमान जनमाहिती अधिकारी यांनी अपिलार्थीस माहिती दिल्याची पोहच ३० ऑक्टोबर २०२३ रोजी व्यक्तीश: उपस्थित राहून सादर करावी, असे निर्देश नागपूर खंडपीठाचे राज्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी अंतरिम आदेशात दिले आहेत.