समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत न्याय पोहचणे आवश्यक : न्यायमूर्ती भूषण गवई

38

– आभासी पध्दतीने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस झाले सहभागी

विदर्भ क्रांती न्यूज

गडचिरोली, २२ जुलै : गडचिरोली हा भौगोलिकदृष्ट्या अतिशय मोठा जिल्हा आहे. अहेरी, सिरोंचा, भामरागड, एटापल्ली हे तालुके तर गडचिरोली मुख्यालयापासून 100 – 125 किमी दूर आहेत. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्यांना न्यायासाठी गडचिरोलीत जावे लागत असे. मात्र आता अहेरी येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयामुळे न्यायदान प्रक्रिया आदिवासींच्या दारात आली आहे. विशेष म्हणजे भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या मुलभूत अधिकारानुसार समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत न्याय पोहचविणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी केले.

अहेरी येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाच्या उद्घाटनप्रसंगी न्या. गवई बोलत होते. यावेळी प्रमुख अतिथी म्हणून आभासी पध्दतीने राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहभागी झाले होते. तर मंचावर मुंबई उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर, संजय मेहरे आणि न्यायमुर्ती महेंद्र चांदवाणी, गडचिरोलीचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश उदय शुल्क, अहेरीचे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रविशंकर बावनकर, अहेरी वकील संघाचे अध्यक्ष राजेंद्रप्रसाद मेंगनवार आदी उपस्थित होते.

आजचा दिवस हा स्वप्नपुर्तीचा आहे, असे सांगून न्यायमूर्ती भूषण गवई पुढे म्हणाले, न्याय सर्वांपर्यंत पोहचला पाहिजे. हा आपला मुलभूत अधिकार आहे. सन 2015 रोजी अहेरीत न्यायालयाचे उद्घाटन केले होते. सर्वांच्या सहकार्याने या प्रयत्नांची आज स्वप्नपुर्ती होत आहे. भारतामध्ये आर्थिक, सामाजिक समता निर्माण करणे सर्वांचे कर्तव्य आहे. त्यासाठी कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ, न्यायव्यवस्था आणि विविध संस्थांनी देशाच्या प्रगतीकरिता एकत्रित काम करणे काळाची गरज आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे गडचिरोलीवर विशेष प्रेम असल्यामुळे त्यांनी गडचिरोलीचे पालकत्व स्वीकारले आहे. येथे नैसर्गिक सौंदर्याची उधळण असून वनसंपदा आणि वन्यजीव ही गडचिरोलीची अमुल्य संपत्ती आहे. येथील खनीज आणि नैसर्गिक संपत्तीचा उपयोग करून जिल्ह्याचा विकास करण्यावर उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांचा भर आहे. विकासामध्ये गडचिरोली जिल्ह्याचा देशाच्या इतर जिल्ह्यांमध्ये समावेश व्हावा, यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत, असेही ते म्हणाले.

अहेरी येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयामुळे अहेरी, मुलचेरा, सिरोंचा, भामरागड, एटापल्ली या तालुक्यातील जवळपास 725 गावांतील नागरिकांना न्याय देण्याचे काम होईल. न्याय हा सर्वांसाठी समान असून शेवटच्या घटकापर्यंत कमी खर्चात आणि कमी वेळेत न्याय पोहचणे गरजेचे आहे. दुर्गम भागातील पक्षकारांची ससेहोलपट दूर करून कमी खर्चात न्याय मिळण्यासाठी या न्यायालयातून नक्कीच प्रयत्न होतील, असा आशावाद सुध्दा न्या. गवई यांनी व्यक्त केला.

अहेरी येथील न्यायालयामुळे ‘न्याय आपल्या दारी’ : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

भौगोलिक परिस्थितीनुसार न्यायापासून कोणीही वंचित राहू नये, यासाठी अहेरी येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाची निर्मिती करण्यात आली आहे. यासाठी अहेरी येथील वकील संघाने खूप पाठपुरावा केला असून परिसरातील 725 गावांना व 3 लक्ष नागरिकांना न्याय व्यवस्थेचा फायदा होईल. एकप्रकारे ‘न्याय आपल्या दारी’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात अंमलात आल्याचा मनापासून आनंद आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. पुढे ते म्हणाले, सुदृढ लोकशाहीसाठी चांगली न्यायव्यवस्था असली पाहिजे. गडचिरोलीपासून अहेरी, सिरोंचा, भामरागड हे तालुके अतिशय दूर असून अहेरी येथे आता न्यायालय स्थापन झाल्यामुळे लोकांना जागेवर न्याय मिळेल. न्यायापासून कोणीही वंचित राहू नये, वेगाने न्यायदान कसे होईल त्यासाठी पायाभुत सुविधा व न्याय व्यवस्थेचे विस्तारीकरण करणे महत्वाचे आहे. त्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. राज्य सरकारने 24 नवीन न्यायालयांना मान्यता दिली असून इतर न्यायालयांसाठी 800 कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. तसेच 138 जलदगती न्यायालयांना मंजुरी देण्यात आली आहे. न्यायाधीशांच्या निवासस्थानासाठी 250 कोटी मंजूर केले आहे. कौटुंबिक न्यायालयांची संख्या वाढविण्यात आली आहे. न्याय व्यवस्थेवर शेवटच्या घटकातील माणसांचा दृढ विश्वास आहे. तो कायम असावा यासाठी कार्यरत रहा, असे आवाहनही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी केले.

अहेरी येथील न्यायालयामुळे पैसा व वेळेची बचत : न्या. महेंद्र चांदवाणी

अहेरी येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय स्थापन होण्यास मोलाचे योगदान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आहे. या न्यायालयामुळे पक्षकारांचा वेळ व पैसा वाचेल. तसेच जास्तीत जास्त प्रकरणांचा निपटारा होईल, असे न्या. महेंद्र चांदवाणी म्हणाले.

अहेरी येथे अतिरिक्त न्यायालयाची मागणी होती. येथील नागरिकांना न्यायासाठी गडचिरोलीला जावे लागत होते. मात्र सर्वांच्या सहकार्यामुळे अहेरीत न्यायालय स्थापन झाले असून प्रत्येकाल न्याय हे संविधानाचे मुळ ध्येय आहे, असे प्रतिपादन न्या. चांदूरकर यांनी केले.

तत्पुर्वी मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करून कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. यावेळी संत मानव दयाल आदिवासी आश्रम शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी गोंडी भाषेत संविधानाच्या उद्देशिकेचे वाचन केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश उदय शुक्ल यांनी तर आभार प्रदर्शन वकील संघाचे अध्यक्ष राजेंद्रप्रसाद मेंगनवार यांनी केले. कार्यक्रमाला पोलिस उपमहानिरीक्षक संदीप पाटील, जिल्हाधिकारी संजय मिना, पोलिस अधिक्षक निलोत्पल, विधीसेवा प्राधिकरणचे सचिव राजेंद्र पाटील यांच्यासह इतर न्यायाधीश व मान्यवर उपस्थित होते.