उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असताना शासनाचा अंशदानाचा निर्णय अयोग्य

53

– जिल्हा पतसंस्था संघाकडून परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी

विदर्भ क्रांती न्यूज

गडचिरोली : महाराष्ट्र राज्य बिगर कृषी सहकारी पतसंस्था नियामक मंडळ पुणे यांनी 30 नोव्हेंबर 2019 चे परिपत्रकानुसार राज्यातील पतसंस्थांना सन 2019- 20 पासून अंशदान शासकीय खात्यावर जमा करणे बाबतचा आदेश निर्गमित केला होता. या विरोधात विदर्भ क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीज फेडरेशन लिमिटेड अमरावती यांच्या वतीने कार्यकारी अध्यक्ष दिलीप राजूरकर यांच्या वतीने एडवोकेट फिरदोस मिर्झा नागपूर यांनी माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठात दिनांक 26 जून 2020 रोजी याचिका क्रमांक 5762 /2020 दाखल केली होती. सदर याचिका माननीय उच्च न्यायालयासमोर निर्णयाकरिता प्रलंबित असताना राज्य शासनाच्या सहकारी खात्याने 4 आगस्ट 2022 रोजी 2019- 20 ते 2021-22 या तीन वर्षाचे अंशदान 100 दिवसाचे आत नियामक मंडळाचे एसबीआय खात्यात जमा करण्याची सक्ती केलेली आहे. सदरील बाब माननीय उच्च न्यायालयाची अवमान करणारी आहे. याबाबतीत राज्यातील पतसंस्थांंमध्ये असंतोष उफाळून आलेला आहे. या संदर्भात गडचिरोली जिल्हा पगारदार कर्मचारी व नागरिक तथा ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था संघ मर्यादित गडचिरोलीचे वतीने माननीय जिल्हा उपनिबंधक गडचिरोली यांना सदर परिपत्रक रद्द करण्यासाठी सहकार आयुक्त पुणे यांना कळविण्याची मागणी केली आहे. तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री, सहकार मंत्री यांना सुद्धा निवेदन पाठवून सदर परिपत्रक तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे. यावेळी माननीय जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था गडचिरोली यांच्या वतीने कार्यालयीन अधीक्षक श्री बनसोड यांनी निवेदन स्वीकारले. निवेदन देताना विदर्भ क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीज फेडरेशन लिमिटेड अमरावतीचे उपाध्यक्ष अनिल पाटील म्हशाखेत्री , जिल्हा पतसंस्था संघाचे अध्यक्ष दिलीप खेवले, मानद सचिव शेषराव येलेकर, व्यवस्थापक भास्कर नागपुरे, भास्कर खोये, रमेश वाघरे, आदी उपस्थित होते.