विदर्भ क्रांती न्यूज
गडचिरोली : महाराष्ट्र सरकार तर्फे नियुक्त केलेले समर्पित ओबीसी आयोगाचे अध्यक्ष मा. बंटीया समक्ष नागपूर येथे गडचिरोली जिल्ह्याच्या ओबीसी समाजाच्या समर्पित आयोगाची माहिती खा. अशोकजी नेते यांच्या नेतृत्वात निवेदन देण्यात आले.
गडचिरोली जिल्हा हा आदिवासीबहुल असूनही ओबीसींची संख्या सांख्यिकी विभागाच्या माहितीप्रमाणे 44 टक्के आहे. त्यात गडचिरोली जिल्ह्यातील बहुसंख्य ओबीसी हा शेतकरी, शेतमजूर आहे. शिक्षणाचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे, राजकीयदृष्ट्या अक्षम आहे. त्यात सामाजिक, आर्थिक, स्थिती हलाखीची आहे. शैक्षणिक स्थिती कमकुवत आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील गेल्या 20 वर्षांंपासून 19 टक्के असणारे आरक्षण हे 6 टक्के असल्याने जवळपास नौकरी भरती 0 टक्क्यांवर आहे. त्यामुळें ओबीसी समाजात प्रचंड रोष निर्माण झालेला आहे. तसेच नुकत्याच झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालावरून ओबीसीचे राजकीय आरक्षण गेल्याने राजकीय आरक्षणात कवडीचेही स्थान नाही. राज्य सरकारच्या नाकर्त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे राजकीय आरक्षण गेले. त्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यात राज्य सरकारविरोधात तीव्र असंतोष आहे. तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेत राजकीय आरक्षण 27 टक्के व स्थानिक वर्ग 3 व 4 टक्के च्या नोकरीत पद भरतीत आरक्षण19 टक्के पूर्ववत करावे. यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालय नागपूर येथे ओबीसी समर्पित आयोगाला गडचिरोली जिल्ह्याच्या ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाच्या स्थितीबाबत खा. अशोकजी नेते यांच्या नेतृत्वात निवेदन देण्यात आले.
याप्रसंगी खासदार अशोकजी नेते, बाबुरावजी कोहळे विदर्भ संघटन मोर्चा तथा ओबीसीचे ज्येष्ठ नेते, प्रमोदजी पिपरे महामंत्री, ओबीसी मोर्चा जिल्हाध्यक्ष सुनीलजी पारधी, ओबीसी संघटक नेते प्रकाशजी बगमारे, माजी नगराध्यक्ष योगीताताई पिपरे, भाष्कर बुरे यांचेसह अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
