ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुर्ववत करण्याकरिता ओबीसी नेते प्रमोदजी पिपरे यांनी समर्पित आयोगाच्या अध्यक्षांना दिली भेट

69

– राजकीय आरक्षण मागणीचे निवेदन देवून केली चर्चा

विदर्भ क्रांती न्यूज

गडचिरोली : ओबीसी समाजाला लोकसंख्येनुसार आरक्षण मिळाले पाहिजे, या मागणीचे निवेदन ओबीसी नेते प्रमोदजी पिपरे यांनी समर्पित आयोगाचे अध्यक्ष माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया व नागपूर विभागीय आयुक्त खोडे यांना दिले आणि समर्पित आयोगाच्या अध्यक्षांची भेट घेत ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात चर्चा केली.
मंडल आयोगाच्या शिफारशी नुसार ओबीसींना आरक्षण देण्यात आले. महाराष्ट्रात ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या ठरविण्याकरिता आयोगाने जनगननेच्या धर्तीवर कार्य करणे गरजेचे आहे. के. कृष्ण्मुर्तीचे याचिकेतील निकाल हा मूळ निकाल आहे आणि रिट याचिका क्रमांक ९८०/२०१९ मधील निकालाचे स्पष्टीकरण व अमलीकरण करतो.त्यामुळे आयोगाची कार्यवाहीही के. कृष्णमुर्तीचे निकालाप्रमाणे करण्यात यावी, जनगणनेचे काम महसूल विभाग, जिल्हा परिषद, नगरपरिषद, नगरपंचायत व महानरपालिका, तलाठी, शिक्षक, अंगणवाडी सेविका, आशावर्कर आदींच्या मदतीने करणे शक्य आहे. मध्यप्रदेश सरकारने नियुक्त केलेल्या समर्पित आयोगाने गोळा प्रायोगित डाटा, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरला आहे. त्यामुळे तेथे ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील निवडणुका होत आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या समर्पित आयोगाने सुद्धा मध्यप्रदेश सरकारच्या समर्पित आयोगाची कार्यप्रणाली समजून घेवून त्याप्रकारे कार्यवाही केल्यास निश्चित यश मिळेल. भारतीय राज्यघटनेने ओबीसींसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील जागांच्या आरक्षणासाठी कोणतीही तरतूद करण्याचा अधिकार राज्य विधिमंडळाना दिला. जिल्ह्यातील ओबीसी समाजावर फार मोठा अन्याय होत आहे.म्हणून जिल्ह्यातील ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण देताना खुल्या प्रवर्गातून देण्यात यावे, यासाठी आयोगाने सुधारणा करण्याची शिफारस केंद्र शासनाकडे करावी,अशी विनंती करण्यात आली.
यावेळी माजी नगराध्यक्ष योगीताताई पिपरे, गीता आगाशे, लता बेले, मनीषा मुंगले व ओबीसी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.