गडचिरोली जिल्ह्याची दारूबंदी म्हणजे मानवाधिकाराचे उल्लंघन : डॉ. प्रमोद साळवे

153

विदर्भ क्रांती न्यूज

गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यात दारूचा महापूर वाहत असताना या जिल्ह्यात दारूबंदी केवळ कागदावर ठेवून शासन जिल्ह्यातील नागरिकांच्या मानवाधिकाराचे उल्लंघन करीत असल्याची टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी डॉक्टर सेलचे सरचिटणीस डॉ. प्रमोद साळवे यांनी केली आहे.

गडचिरोलीत विषारी दारूच्या पुरवठ्यामुळे अनेकजणांचे प्राण गेले आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी लोकांना त्यांच्या संस्कृतीनुसार दारू पिण्यास परवानगी आहे. मात्र इतर गैरआदिवासी 60 टक्के लोकांना गडचिरोलीत दारू पिण्यास मनाई आहे. हा भेदभाव म्हणजे येथील नागरिकांच्या मानवाधिकाराचे हणन आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात विषारी दारूचा पुरवठा होऊ नये यासाठी शासनाने या जिल्ह्यातील दारूबंदी हटवावी, अशी मागणीही डॉ. प्रमोद साळवे यांनी केली आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यात रोजगाराच्या कुठल्याही प्रकारच्या संधी नाहीत. या जिल्ह्यात शैक्षणिक सुविधा नाहीत, वैद्यकीय सोयी नाहीत. मात्र या समस्या सोडविण्यासाठी जिल्ह्यातील एकही समाजसेवक पुढे येत नाहीत. परंतु गडचिरोली जिल्ह्यात दारूबंदी असावी, यासाठी हेच समाजसेवक आग्रही असून या जिल्ह्यातील दारूबंदी केवळ कागदावर राहावी, यासाठी याच समाजसेवकांचे प्रयत्न असल्याची खंतही डॉ. प्रमोद साळवे यांनी व्यक्त केली आहे.
संपूर्ण राज्यात दारूचे सेवन व दारू विक्री सुरू आहे. मात्र गडचिरोलीत दारूबंदी असली तरी अवैध मार्गाने लाखो रुपयांची दारू विकल्या जात असते. अतिशय निकृष्ट दर्जाची व विषारी दारूचा पुरवठा दारूबंदी असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात होते. त्यामुळे दारूबंदीचा हा फार्स न ठेवता शासनाने गडचिरोली जिल्ह्यातील दारूबंदी कायमस्वरुपी उठवावी, अशी मागणीही डॉ. साळवे यांनी केली आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर मोहाची झाडे आहेत. लाखो टन मोहफूल गडचिरोली जिल्ह्यातून गोळा केले जातात व इतर राज्यात पाठविले जातात. शासनाने मोहफुलांंपासून विदेशी मद्य बनविण्यासाठी सकारात्मकता दर्शविली असल्याने गडचिरोली जिल्ह्यातच मोहफुलांंपासून विदेशी मद्य बनविण्याचा उद्योग उभारला जावा. यामुळे येथील बेरोजगार युवकांना रोजगारही मिळेल, असा आशावादही डॉ. प्रमोद साळवे यांनी व्यक्त केला आहे.