– प्रशासकीय दिरंगाईवर प्रश्नचिन्ह
विदर्भ क्रांती न्यूज
गडचिरोली : भामरागड तहसीलदारांनी मे. जी. एस. डी. इंडस्ट्रीज, नागपूर या कंपनीला अवैध वाळू उत्खनन आणि वाहतुकीप्रकरणी ठोठावलेला १ कोटी, १ लाख, ९० हजार, ३०० (१,०१,९०,३००) रुपयांचा प्रचंड दंड अजूनही शासकीय तिजोरीत जमा झालेला नाही. अवैध वाळू उत्खननाप्रकरणी कठोर दंडाची कारवाई पूर्ण होऊनही, प्रत्यक्षात दंड वसुलीची प्रक्रिया थंडबस्त्यात असल्याने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
हे संपूर्ण प्रकरण ५६३ ब्रास वाळूच्या अवैध उत्खननाशी संबंधित आहे. जागरूक नागरिक आणि तक्रारदार संतोष ताटीकोंडावार यांनी ७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी भामरागड तहसीलदारांकडे याबद्दल तक्रार दाखल केली होती.
दंड ठोठावण्याचे कारण : कंपनीने लिलावात मंजूर झालेल्या येचली घाटातून वाळू उत्खनन केल्याचा सबळ पुरावा दिला नाही. तसेच पावसाळ्याच्या बंदीच्या काळात (१० जून ते ३० सप्टेंबर) वाळूचे उत्खनन केल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले होते.
न्यायालयीन प्रक्रिया : २९ डिसेंबर २०२२ रोजी प्रथम दंड ठोठावल्यानंतर, कंपनीने उपविभागीय अधिकारी (एटापल्ली) आणि अप्पर जिल्हाधिकारी (अहेरी) यांच्याकडे अपील केले. परंतु दोन्ही ठिकाणी दंड कायम ठेवण्यात आला. कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने हे प्रकरण पुन्हा सुनावणीसाठी भामरागड तहसीलदारांकडे पाठवले होते.
अंतिम निर्णय : न्यायालयाच्या निर्देशानुसार नव्याने सुनावणी घेऊन तहसीलदारांनी अंतिम आदेश पारित केला आणि कंपनीला दंडाची रक्कम सात दिवसांच्या आत शासकीय तिजोरीत जमा करण्याचे निर्देश दिले होते.
सामाजिक कार्यकर्त्यांचा पाठपुरावा
या प्रकरणात तक्रारदार संतोष ताटीकोंडावार यांनी सुरुवातीपासूनच पाठपुरावा केला आहे. त्यांनी न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका (CAW no./1910/of 2024 in WRIT PETTITION NO 421/2024) दाखल करून महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.
ताटीकोंडावार यांची भूमिका : “तहसीलदारांकडून न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन होताना दिरंगाई होत असल्याने, अखेरीस मला सदर प्रकरण महसूल मंत्र्यांच्या दरबारात न्यावे लागले. महसूल मंत्र्यांनी यात गंभीर दखल घेऊन कडक कारवाईचे निर्देश दिले. यामुळे शासनाला मोठ्या प्रमाणात महसूल प्राप्त होणार होता,” असे जनकल्याण समाजोन्नती अन्याय, भ्रष्टाचार निवारण समिती (महाराष्ट्र)चे गडचिरोली जिल्हा अध्यक्ष संतोष ताटीकोंडावार यांनी सांगितले.
दंड वसुली कधी? प्रशासकीय दिरंगाईवर प्रश्नचिन्ह
अंतिम आदेश पारित होऊन बराच कालावधी उलटला असतानाही १.०१ कोटींचा हा दंड अद्यापही वसूल झालेला नाही. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम ४८ (७) नुसार झालेल्या या कारवाईनंतर, कंपनीला शासकीय तिजोरीत दंड जमा करण्याची सक्त ताकीद देण्यात आली होती. प्रशासनाकडून दंडाची वसुली करण्यासाठी करण्यात येत असलेली दिरंगाई जिल्ह्याच्या महसुलावर थेट परिणाम करत आहे. एका जागरूक नागरिकाने वेळोवेळी पाठपुरावा करून प्रशासकीय स्तरावर आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत हे प्रकरण तडीस नेले असतानाही, आता दंड वसुलीसाठी विलंब का होत आहे? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
या महत्त्वपूर्ण दंडाची वसुली महसूल विभाग आता केव्हा करणार? आणि या दिरंगाईला जबाबदार असणाऱ्यांवर कोणती कारवाई होणार, याकडे गडचिरोली जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
