– जनकल्याण समाजोन्नती अन्याय अत्याचार, भ्रष्टाचार निवारण समिती जिल्हाध्यक्ष संतोष ताटीकोंडावार यांचा दणका
– ताटीकोंडावार यांच्या मंत्रालयापर्यंतच्या पाठपुराव्याला यश
विदर्भ क्रांती न्यूज
गडचिरोली : अवैध गौण खनिज उत्खनन आणि वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यात निष्काळजीपणा दाखवल्याप्रकरणी सिरोंचा येथील तहसीलदार निलेश होनमोरे यांना महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने तत्काळ प्रभावाने निलंबित केले आहे. सामाजिक कार्यकर्ते व जनकल्याण समाजोन्नती अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार निवारण समिती जिल्हाध्यक्ष संतोष ताटीकोंडावार यांनी मंत्रालयापर्यंत केलेल्या पाठपुराव्याला आणि तक्रारींना हे यश मिळाले आहे, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
तहसीलदार निलेश होनमोरे हे सिरोंचा येथे कार्यरत असताना त्यांनी अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतूकीवर नियंत्रण ठेवण्यात निष्काळजीपणा व दुर्लक्ष केल्याचे निदर्शनास आले आहे. या संदर्भात त्यांच्याविरुद्ध गंभीर तक्रारी देखील प्राप्त झाल्या होत्या. यामुळे त्यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम ३ चे उल्लंघन केले असल्याचे स्पष्ट झाले असून त्यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशीची कारवाई करण्यात येणार आहे.
ताटीकोंडावार यांची तक्रार
सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ताटीकोंडावार यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर आवाज उठवला होता. त्यांची प्रमुख तक्रार होती की, कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना या प्रकरणातून वगळले जात आहे. त्यांनी थेट मंत्रालयापर्यंत पाठपुरावा करत तहसीलदारांच्या निलंबनाची मागणी केली होती, ज्यात त्यांना यश आले आहे. तहसीलदार होनमोरे यांचे निलंबन याच पाठपुराव्याचा आणि तक्रारींचा थेट परिणाम असल्याचे मानले जात आहे.
निलंबनानंतरचे आदेश
होनमोरे यांना तत्काळ प्रभावाने शासन सेवेतून निलंबित करण्यात आले असून, पुढील आदेश होईपर्यंत हे निलंबन कायम राहील. निलंबन कालावधीत त्यांचे मुख्यालय जिल्हाधिकारी कार्यालय गडचिरोली येथे असेल आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्व परवानगीशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही. निलंबनाच्या काळात त्यांना नियमानुसार निलंबन निर्वाह भत्ता आणि पूरक भत्ते देण्यात येतील. मात्र, या काळात त्यांना खाजगी नोकरी, धंदा वा व्यापार करण्याची सक्त मनाई आहे.
७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी महसूल व वन विभागाने या निलंबनाचे आदेश (क्रमांक :- निलंबन-२०२५/प्र.क्र.११०/आस्था-४अ) जारी केले आहेत.
