Home गडचिरोली ‘त्या’ आदेशाची प्रशासनाद्वारे पायमल्ली ; बांधकाम व्यवसाय ठप्प

‘त्या’ आदेशाची प्रशासनाद्वारे पायमल्ली ; बांधकाम व्यवसाय ठप्प

115
Oplus_16908288

– माफक दराची रेती मिळेल का ?

विदर्भ क्रांती न्यूज

गडचिरोली : रेती चोरीला आळा बसावा या उद्देशाने शासनाने शासकीय रेती डेपोचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. याअंतर्गत प्रति ब्रास 600 रुपये इतके दर ठरविण्यात आले. जिल्हाभरातील शहरी व ग्रामीण भागातील गोरगरीबांना अधिकचे दाम मोजून रेती खरेदी करावी लागत होती. मात्र, प्रशासन शासकीय रेती डेपो सुरु करुन सर्वसामान्यांना माफक दरात रेती उपलब्ध करुन देणार का? असा प्रश्न सर्वसामान्य उपस्थित करीत आहेत.

जिल्ह्यातील उच्चल दर्जाच्या रेतील प्रचंड मागणी आहे. जिल्ह्यातील बारमाही वाहणा-या नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणात रेतीचा साठा आहे. रेतीची मागणी लक्षात घेत जिल्हाभरात रेती तस्कर सक्रिय झाले आहेत. या तस्करांद्वारे दामदुप्पटीने रेतीची विक्री करुन सर्वसामान्यांची लूट केली जात आहे. या रेती चोरीला आळा बसावा या उदात्त हेतूने शासकीय रेती डेपो ही संकल्पना राबवित सर्वसामान्यांना 600 रुपये प्रति ब्रास या अत्यल्प दरात रेती उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश दिले. याअंतर्गत शासकीय रेती डेपोतून ऑनलाईन नोंदणीद्वारे माफक दरात रेती उपलब्ध करुन दिले जाते. राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार जिल्हा महसूल प्रशासनाने शासकीय रेती डेपो सुरु करणे आवश्यक होते. प्रशासनाने वर्षभरात याकडे फारशे गांभीर्याने घेतले नाही. परिणामी सर्वसामान्यांना 7 ते 8 हजार रुपये मोजून रेती खरेदी करावी लागत आहे. मात्र गोरगरीबांना हे शक्य नसल्याने घरकुल बांधकामही ठप्प पडले होते. सर्वसामान्यांना शासकीय रेती डेपोतून माफक दरातील रेती उपलब्ध करुन द्यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.

महसूल प्रशासन कुंभकर्णी झोपेत का?
सर्वसामान्यांच्या हितावह राज्य शासनाने मागील वर्षी महत्वपूर्ण निर्णय घेत शासकीय रेती डेपोतून 600 रुपये प्रति ब्रास या दरात रेती उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश दिले. मात्र, जिल्हा महसूल विभागाने 2 वर्ष लोटूनही याची अंमलबजावणी केली नव्हती. जिल्हाधिका-यांच्या आदेशाचे गांभीर्याने दखल घेत शासकीय रेती डेपो सुरु करावे, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडणार.
– संतोष ताटीकोंडावार, सामाजिक कार्यकर्ते

error: Content is protected !!