विदर्भ क्रांती न्यूज
गडचिरोली : ओबीसी समाजावर सातत्याने अन्याय होत आहे. हा अन्याय दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डाटा राज्य सरकारला द्यावा आणि ओबीसींचे आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी सहकार्य करावे, अशी मागणी काॅंग्रेस ओबीसी विभागाचे प्रदेश उपाध्यक्ष जेसा मोटवानी यांनी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण रद्द केले होते. या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याकरिता राज्य सरकारने दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. राज्य शासनाने अध्यादेश काढून आरक्षण सुरू ठेवले होते मात्र न्यायालयाने त्यास स्थगिती दिली असल्याचे मोटवानी यांनी म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा राज्य शासनाला द्यावा. देशातील 54 टक्के ओबीसी समाजाचा अंत बघू नये. केंद्र व राज्य सरकारने एकमेकांवर टीका करण्यात वेळ न घालवता ओबीसी समाजाला न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणीही काॅंग्रेस ओबीसी विभागाचे प्रदेश उपाध्यक्ष जेसा मोटवानी यांनी केली आहे.
