विदर्भ क्रांती न्यूज
गडचिरोली : गडचिरोली जिल्हा हा उद्योग विरहित जिल्हा असुन येथील ९० टक्के नागरिकांची उपजीविका शेतीवर अवलंबून आहेत. यामुळे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात धानाचे उत्पादन घेतल्या जात असुन यावर्षी इटिया डोह सिंचन प्रकल्प व उपलब्ध सिंचन सुविधेच्या भरोशावर मोठ्या प्रमाणात उन्हाळी धान फसलची लागवड करण्यात आली आहे. माञ पणन हंगाम २०२१-२२ मधील किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजने अंतर्गत शासन आदेशान्वये फक्त १ लाख ३५ हजार ५०९ क्विंटल धान खरेदीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात दी महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप. मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड मार्फत ४ हजार ८८० शेतक-यांनी व महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मार्फत ८ हजार ४२२ शेतक-यांनी धान विक्रीसाठी ऑनलाईन नोंदणी केली आहे.हेक्टरी २४ क्विंटलच्या मर्यादेत धान खरेदीची मर्यादा धरल्यास अनुक्रमे किमान २ ते ३ लाख क्विंटल धान खरेदीचे उद्दिष्ट मिळणे आवश्यक होते. माञ जिल्ह्यात दोन्ही अभिकर्ता संस्थांंना धान खरेदीचे अत्यल्प उदिष्ट्य देण्यात आल्याने नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी मोठ्या प्रमाणात शेतकरी आधारभूत धान खरेदी योजनेपासुन वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जोपर्यंत उद्दिष्ट वाढवून मिळत नाही तोपर्यंत जिल्ह्यातील आदिवासी विकास सेवा सहकारी संस्था व सेवा सहकारी संस्था या उपअभिकर्ता संस्थांनी धान खरेदी केंद्र सुरू केलेली नसल्याने शेतकरी मोठ्या अडचणीत सापडलेले असताना आमदार कृष्णा गजबे यांनी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री यांच्या कडे धान खरेदी उद्धीष्टात वाढ करण्याची मागणी केली होती. परंतु शासन स्तरावरून कार्यवाही होत नसल्याने दि.25 मे 2022 रोजी चिखली फाटा, कुरखेडा येथे शेकडो शेतकऱ्यांसह चक्का जाम आंदोलन सुद्धा केले. सदर आंदोलनाची दखल घेवून राज्य शासनाने गडचिरोली व राज्यात झालेले धान पिकाचे उत्पादन लक्षात घेऊन केंद्र शासनाकडे आधारभूत धान खरेदी उद्धीष्टात वाढ करण्याचा प्रस्ताव पाठविला होता. त्या अनुषंगाने केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या निर्धारित धान खरेदीच्या उद्दिष्टांत वाढ करुन तत्काळ धान खरेदी सुरु करण्यात यावी या मागणीसाठी आमदार गजबे यांनी शिष्टमंडळासह केंद्रीय मंत्री नामदार श्री नितीनजी गडकरी यांची सुद्धा भेट घेतली. आमदार कृष्णा गजबे यांच्या आंदोलन व पाठपुराव्याला यश येऊन दि. 3 जुन 2022 रोजी केंद्र सरकारने धान खरेदी उद्धीष्टात वाढ करुन दिल्याने राज्य शासनाच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे सहसचिव यांनी दि.3 जुन 2022 रोजी सायंकाळी उशिरा निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार अभिकर्ता संस्थांना दि. 15 जुन 2022 पर्यंत वाढवून दिलेल्या उद्धिष्टाप्रमाने धान खरेदी प्रक्रिया कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जेणेकरून आवश्यकता पडल्यास पुन्हा केंद्र शासनाकडून उद्धीष्टात वाढ करण्याची राज्य शासनाला मागणी करता येईल. एकुणच यापुर्वी देण्यात आलेल्या अत्यल्प धान खरेदी उद्धीष्टात वाढ करण्यात आल्याने गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी विकास महामंडळ व महाराष्ट्र राज्य मार्केटिंग फेडरेशन या अभिकर्ता संस्थांचे आधारभूत धान खरेदी केंद्र सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा होऊन आमदार कृष्णा गजबे यांच्या प्रयत्नामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळालेला आहे.
