विदर्भ क्रांती न्यूज
गडचिरोली : बिहारमध्ये नितीशकुमार सरकारने जातिनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय नुकत्याच संपन्न झालेल्या कॅबिनेट मीटिंगमध्ये घेतला. हा निर्णय घेताना सर्व पक्षाची संमती त्यांनी मिळवून घेतली. ही जनगणना फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार असून यासाठी बिहार सरकारने 500 कोटी रुपये राज्याच्या तिजोरीतून सुद्धा मंजूर केले आहे. यामुळे बिहार राज्यातील इतर जातीसह ओबीसीमधील सर्व जातींची निश्चित संख्या मिळणार आहे. नितीशकुमार सरकारच्या या ऐतिहासिक निर्णयाचे देशभरातून स्वागत केला जात आहे. बिहार जातिनिहाय जनगणना करू शकते तर महाराष्ट्र का नाही ? असा सवाल राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर यांनी सरकारला केला आहे.
विशेष म्हणजे महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारने दोन वर्षापुर्वी सत्तेत आल्या आल्या पहिल्याच विधानसभेत तत्कालीन सभाध्यक्ष ना. नाना पटोले यांनी केंद्र सरकार ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना करत नसेल तर महाराष्ट्रात राज्य सरकारच्या वतीने आपल्याच कर्मचाऱ्यांकडून ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना करण्याचा ठराव पास केला होता. परंतु आज दोन वर्षे होऊनही अजूनही तो ठराव प्रत्यक्षात उतरू शकला नाही. यापेक्षा महाराष्ट्रातील ओबीसींचे दुर्दैव काय असू शकते ? आज आघाडी सरकारने महाराष्ट्रात जातिनिहाय जनगणना केली असती, तर त्याआधारे सरकारला ओबीसी चे राजकीय आरक्षण वाचवण्यासाठी लागणारा प्रयोगिक डाटा यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयात सादर करून मध्य प्रदेश सरकारच्या अगोदरच राजकीय आरक्षण मिळवता आले असते. परंतु आघाडी सरकार एकमेकांवर आरोप करण्यातच धन्यता मानत राहिले. आज जयंत बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली समर्पित आयोगाची स्थापना करून त्या माध्यमातून प्रायोगिक डाटा गोळा करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. लोकांची संघटनांची व लोकप्रतिनिधींची मते जाणून घेण्यासाठी विभागीय स्तरावर आयोगाच्या बैठकीत सुरू आहे. परंतु दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे काही निवडक लोकप्रतिनिधी वगळता ओबीसींचे राजकीय आरक्षण मिळवून देण्यासाठी आव आनणारे लोकप्रतिनिधी गेले कुठे ? हा प्रश्न सर्वसामान्य ओबीसींच्या जिभेवर आहे. आता राजकीय पक्षांनी ओबीसींना इतके दूध खुळे समजू नये उद्या हा लोंडा जर रस्त्यावर उतरला तर लोकप्रतिनिधींना प्रत्येकाच्या प्रश्नाला उत्तर देता देता नामुष्की होईल हे जास्त सांगण्याची गरज नाही.
आज बांठिया आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर सुद्धा ओबीसी संघटनांचा विश्वास नाही, उद्या जाऊन सर्वोच्च न्यायालयाने, आयोगाने गोळा केलेला प्रायोगिक डाटा स्वीकारून राज्यात ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची अनुमती जरी दिली, तरी ती तात्पुरत्या स्वरूपाची असेल. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने के. कृष्णमूर्ती याचिकेत या संबंधी निर्णय देताना काही बंधने सुद्धा घालून दिली होती. राज्यशासनाकडून जर पुन्हा याचे उल्लंघन झाले तर पुन्हा ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गेल्याशिवाय राहणार नाही. मंडल आयोगाने सुद्धा प्रायोगिक डाटा हा जनगणना करण्याच्या पद्धतीनुसारच गोळा करण्यात यावा असे सूचित केले आहे. त्यासाठी एकमेव पर्याय म्हणजे जातिनिहाय जनगणना करणे हाच आहे. म्हणून महाराष्ट्र सरकारला ओबीसींचे राजकीय आरक्षण अबाधित ठेवायचे असेल तर ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करण्याचा विधिमंडळातील निर्णय प्रत्यक्षात आणून ओबीसींना न्याय द्यावा. अन्यथा ओबीसी समाज आघाडी सरकारपासून दूर गेल्याशिवाय राहणार नाही याची सरकारने दक्षता घ्यावी, असे प्रा. शेषराव येलेकर यांनी म्हटले आहे.
