– जिल्हाधिकारी व वनसंरक्षक यांच्याकडे पत्राद्वारे केली मागणी
– शासन नियमाना डावलून विशिष्ट कंत्राटदारांनाच काम मिळवून देण्याच्या हेतुने निविदा प्रक्रिया राबविल्याचा केला आरोप
विदर्भ क्रांती न्यूज
गडचिरोली : उपवनसंरक्षक वडसा वनविभाग यांनी २ फेब्रुवारी २०२२ रोजी चेनलिंग फेन्सिंग व इमारती बांधकामाच्या ७१७८०८०४/- रुपयाच्या बांधकामाच्या निविदा विशिष्ट कंत्राटदारांना मिळवून देण्यासाठी अनावश्यक अटी व शर्तीसह प्रसिद्ध करण्यात आल्या असून त्यात ३३% सुशिक्षित बेरोजगार, ३३% मजुर सहकारी संस्था व ३४ टक्के सर्वसाधारण हया शासन निर्णयाचा रेशो देखील निविदा प्रक्रियेत राबविण्यात आलेला नसल्याने सदर निविदा प्रक्रिया तत्काळ रद्द करून नव्याने राबविण्यात यावी, अशी मागणी गडचिरोली विधानसभा क्षेत्राचे आमदार डॉ. देवरावजी होळी यांनी जिल्हाधिकारी व वनसंरक्षक यांना पत्राद्वारे केली आहे.
सदर निविदा प्रक्रिया राबवताना विशिष्ट कंत्राटदाराला काम मिळावे याची पुरेपूर काळजी घेण्यात आली आहे. ५० लक्ष रुपयांंपेक्षा कमी रकमेच्या कामासाठी वनविभागाच्या ४.५० कोटी रुपयांचे वर्क डन असण्याची व ५० लक्ष रुपयांची बँक साल्वांशीची अनावश्यक अट टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे सदर अटी एखाद्या विशिष्ट कंत्राटदाराच्या सूचनेनुसार टाकण्यात आली असून इतर कंत्राटदारांना व जिल्ह्यातील सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना कामे मिळू नये हा स्पष्ट हेतू यातून दिसून येत आहे.
तसेच निविदा प्रक्रिया राबविताना ३३ % सुशिक्षित बेरोजगार ३३ % मजुर सहकारी संस्था व ३४ टक्के सर्वसाधारण असा शासन नियम असतानाही त्यातून ३३ % सुशिक्षित बेरोजगारांना जाणीवपूर्वक वगळण्यात आले आहे. अधिकाअधिक कामे सर्वसाधारण गट व मजूर सहकारी संस्थांनाच देण्याच्या हेतूने सदर निविदा प्रकारे प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे सदर निविदा प्रक्रिया तत्काळ रद्द करून नव्याने राबविण्यात यावी, अशी मागणी आमदार डॉ. देवरावजी होळी यांनी मा. जिल्हाधिकारी गडचिरोली व वनसंरक्षक गडचिरोली यांना पत्राद्वारे केली आहे.
