सुरजागड लोह खाणीची संपूर्ण मंजुरी प्रक्रिया रद्द करा, अन्यथा पुन्हा एकदा बेमुदत ठिय्या आंदोलन करणार

88

– सुरजागड पारंपारिक इलाखा गोटूल समितीचा इशारा

विदर्भ क्रांती न्यूज

गडचिरोली : आमच्या वेळोवेळीच्या निवेदनाची, ठरावाची आणि आंदोलनांची तसेच या निवेदनाची दखल घेऊन उचित कार्यवाही करण्यात यावी व आम्हाला त्याबाबत कळवावे. असे न झाल्यास भारताचे संविधान आणि कायदे व नियमांच्या तरतुदी आणि आमच्या न्यायिक हक्क आणि अधिकार, संस्कृती, जगण्याची खरीखुरी नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या रक्षणासाठी, सध्याची कोविडची परिस्थिती काहीही असली तरी येत्या दहा दिवसांनंतर शक्य होईल तेव्हापासून बेमुदत ठिय्या आंदोलन पुन्हा एकदा आपणास कोणतीही पुर्वसूचना न देता सुरजागड पारंपारिक इलाका गोटूल समिती आणि राजकीय पक्ष व इतर संघटनांच्या वतीने सुरू करण्यात येईल, असा इशारा सुरजागड पारंपारिक इलाखा गोटूल समितीने प्रशासनाला दिला आहे.

सुरजागड पारंपारिक इलाखा गोटूल समीतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सुरजागड येथे बळजबरीने पोलिस बळाचा वापर करून लोह खाण खोदण्यात येत असून सदर खाणीला सुरजागड पारंपारिक इलाख्यातील संपूर्ण ७० ग्रामसभांचा विरोध आहे. या विरोधाला जिल्ह्यातील हजारो ग्रामसभांचे भक्कम समर्थन असून कायदे आणि नियम डावलून आदिवासींच्या पारंपरिक रोजगार, संस्कृती व अधिवासाला बाधा पोहोचविणारी लोह खाण नकोच ही भूमिका आहे. त्यामुळे आम्ही शेकडो निवेदने, आंदोलने करुन पाठपुरावा केल्यानंतरही सदर खाण शासनाने रद्द केलेली नसल्याने सुरजागड ओअदाल पेन (ठाकूरदेव) यात्रेच्या निमित्ताने पारंपरिक पद्धतीने एकत्र जमल्यानिमित्त विचार विनिमय करून या निवेदनाद्वारे आपणास खालील प्रमाणे लक्षात आणून देण्यात येत आहे.

पेसा कायद्याच्या तरतुदी असतानाही, त्यानुसार स्थानिक ग्रामसभा, ग्रामसभांचा समूह आणि पंचायतीचा वैध पध्दतीने ठराव पारित झालेलाच नाही. त्यामुळे मे. लाॅयड्स मेटल्स यांना सदर लोह खाणीकरीता दिली गेलेली मंजुरी आणि त्याकरिता शासनाच्या विविध विभागांनी राबविलेली मंजुरी प्रक्रिया अवैध आहे. त्याकरिता जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांनी बेकायदा सुरू असलेले खाण काम थांबवून यासंबंधातील खातरजमा करून संपूर्ण मंजुरी प्रक्रिया रद्द होण्यास्तव शासनाच्या विविध विभागांकडे तात्काळ शिफारस करावी. तसेच राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध विभागांनी दिलेल्या मंजूऱ्यांसह लोह खाण कायमस्वरूपी रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे.

जैव विविधता कायद्यानुसार केंद्र व राज्य सरकारची असलेल्या कर्तव्यांची अंमलबजावणी होणे अपेक्षीत असल्याने व आजघडीला यानुसार कारवाई होणारी बाब घडत असल्याने केंद्र व राज्य सरकारने दखल घेणे गरजेचे आहे. सदर कायदा आणि नियमांना तिलांजली देऊन मोठ्या विध्वंसक पध्दतीने संपत्तीची विल्हेवाट लावून जैविक विविधतेला बाधा पोहचविण्याचा वारंवार प्रयत्न करण्यात येत आहे. सदरचे बेकायदा खाण काम कायमस्वरूपी थांबविण्यात आले नाही तर यापुढे मोठा जैविक वारसा नष्ट होण्याच्या मार्गावर असल्याने जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांनी शहानिशा करून खाणकामासंबंधात करण्यात आलेला करारनामा कायमस्वरूपी रद्द करण्याबाबत राज्य व केंद्र शासनाच्या संबंधित विभागांना कळविणे अत्यावश्यक आहे. करिता याबाबत उचीत कार्यवाही करण्यात यावी, असेही सुरजागड पारंपारिक इलाखा गोटूल समीतीने म्हटले आहे.

लोह खाणी करीता शासनाने ३ मे २००७ ला करारनामा केला असला तरीही खाणकामाला २०१६ नंतरच सुरू करण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि ज्याअर्थी त्यापूर्वीच भारतातील वन क्षेत्रांमधील अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपारिक वन निवासींवरील ‘ऐतिहासिक अन्याय’ दूर करण्यासाठी २००६ साली भारत सरकारने वनहक्क मान्यता कायदा केला आहे. या कायद्याच्या तरतुदीनुसार सामुहिक व कृषीपूर्व समाजाचे धारणाधिकार हक्क मान्यतेची कार्यवाही पूर्ण होणे आवश्यक असताना बांडे, मोहुर्ली, हेडरी, मलमपाडी, सुरजागड ग्रामसभांना त्यांच्या पारंपारिक गाव हद्दीतील संपूर्ण क्षेत्राचे सामुहिक वनहक्क आणि सुरजागड पारंपारिक इलाख्यातील संपूर्ण ७० गावांचे कृषीपूर्व समाजाचे धारणाधिकार हक्क मान्यतेची कार्यवाही पूर्ण होण्याआधीच खाणीचे बळजबरीने काम सुरू करुन कायदेशीर हक्कांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न होत आहे. यामुळे वनहक्क कायद्याची प्रस्तावना आणि पीटीजीच्या बाबत असलेले आंतरराष्ट्रीय संदर्भाचेही मोठे उल्लंघन शासनाकडून झालेले आहे. त्यामुळे बळाचा वापर करून बळजबरी सुरू करण्यात आलेले खाणकाम विनाविलंब थांबवून जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांनी जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीच्या नात्याने, हेडरी ते खाणीपर्यंत हजारो झाडांची कत्तल करून नियमबाह्य पद्धतीने तयार केलेल्या रस्त्याची चौकशी करावी, बांडे, मोहुर्ली, हेडरी, मलमपाडी, सुरजागड या ग्रामसभांना त्यांच्या पारंपारिक गाव हद्दीतील संपूर्ण क्षेत्राचे सामुहिक वनहक्क आणि सुरजागड पारंपारिक इलाख्याचे कृषीपूर्व समाजाचे धारणाधिकार हक्क मान्यतेची कार्यवाही करण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

जिल्हाधिकारी संजय मिना यांना सदरचे निवेदन सुरजागड पारंपारिक इलाख्याचे प्रमुख, जि. प. सदस्य सैनू गोटा, शेकाप नेते भाई रामदास जराते, माकपचे जिल्हा सचिव काॅ. अमोल मारकवार, पं. स. सदस्य शीला गोटा, जयश्री वेळदा, कल्पना आलाम, सरपंच अरुणा सडमाके, सैनू महा, करपा हिचामी, मंगेश होळी, कोलू हिचामी, मंगेश नरोटे प्रामुख्याने उपस्थित होते.

सदरचे निवेदन राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री, महामहीम राज्यपाल, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे अध्यक्ष,
मुख्यमंत्री उध्दवराव ठाकरे, विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर, महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव, केंद्रीय खाण मंत्रालयाचे अवर सचिव, महानिदेशक, भारतीय खाण ब्युरो, नागपूर यांनाही पाठविण्यात आले आहे.