विदर्भ क्रांती न्यूज
गडचिरोली : पेसा कायद्याप्रमाणे ग्रामसभेला सर्वोच्च अधिकार आहेत. मात्र सुरजागड लोह खदान मंजूर करताना पेसा कायद्यांतर्गत ग्रामसभा घेतली गेली नाही. या खाणीला स्थानिक लोकांचा प्रखर विरोध आहे. त्यामुळे सुरजागड लोह खदान रद्द करुन पेसा कायद्यांतर्गत मिळालेले हक्क अबाधित राखण्यात यावेत, अशी मागणी शेतकरी कामगार पक्षाचे सरचिटणीस आणि विधानपरिषदेचे आमदार भाई जयंत पाटील यांनी काल सभागृहात केली.
विधानपरिषदेत काल झालेल्या रोजगाराच्या विषयावरील चर्चेदरम्यान भाई जयंत पाटील यांनी खदानविरोधी नेते भाई रामदास जराते यांचा संदर्भ देत या प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या स्थानिक लोकांचा आवाज दडपण्याचे काम पोलिसांच्या माध्यमातून सरकार करीत आहे. प्रकल्पाला विरोध करणारे हे नक्षलवादी नसून ते स्थानिक लोकच आहेत, असे सभागृहाच्या लक्षात आणून देत सुरजागड लोह खदानीत स्थानिकांना काम देण्याबाबत जी आकडेवारी जिल्हा प्रशासनाने शासनाला दिली, ती अत्यंत चुकीची असून बोगस आहे, असा जोरदार आक्षेपही भाई जयंत पाटील यांनी घेतला.
या चर्चेदरम्यान, सुरजागड (ता. एटापल्ली, जि. गडचिरोली) येथे जिल्हाधिकारी, पालकमंत्री यांना तेथील ग्रामस्थांनी ग्रामसभा घेवून वेळोवेळी निवेदने सादर करून बेकायदेशीर ठरलेल्या व तेथील ग्रामस्थांनी विरोध केलेल्या खाणी व प्रकल्प तातडीने थांबविण्याची कार्यवाही करण्यात येईल काय ? सुरजागड येथील लोहखदानी कायमस्वरूपी बंद करण्यासाठी सुरजागड पारंपारिक ईलाका गोटूल समितीतर्फे विविध ग्रामसंभाचे ठराव जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करण्यात आले असून यावर जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांनी कोणती कार्यवाही केली आहे ? वन कायदा व पेसा कायदा डावलून या ठिकाणी लोहखदानींना राज्य शासनाकडून परवानग्या देण्यात आल्या आहेत काय ? आदिवासींचा श्रध्दास्थान असलेला ठाकूरदेव यात्रेनिमित्त सुरजागड येथील लोहखदानीबाबत ग्रामस्थांनी वेळोवेळी विरोध दर्शविले आहे. आदिवासी संस्कृती संपुष्टात येवून आदिवासांचे पारंपारिक व्यवसाय नष्ट होण्याची भिती तेथील ग्रामस्थांमध्ये निर्माण झाली आहे काय ? लॉयट्स मेटल या कंपनीला लोह खनिज उत्पादनाला या ठिकाणीच्या ग्रामस्थांनी विरोध केला आहे हे खरे आहे काय ? अशाप्रकारचे लेखी प्रश्नही सुरजागड लोह खदानी प्रकरणी भाई जयंत पाटील यांनी सभागृहात विचारले.
दरम्यान, याविषयीच्या चर्चेला उत्तर देताना राज्यमंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले की, जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्राप्त झालेली माहिती पुन्हा तपासून घेवून स्थानिकांचे अधिकार व्यापक प्रमाणात जपण्यास शासन कटिबद्ध असेल, अशी ग्वाही दिली. तर याप्रकरणी जानेवारी महिन्यात सचिवालयात बैठक आयोजित करण्यात यावी, असे निर्देश सभापतींनी दिले.
