– झेंडेपारची जनसुनावणी झाली एकतर्फी
विदर्भ क्रांती न्यूज
गडचिरोली : अभूतपूर्व पोलिस बंदोबस्ताच्या दहशतीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या झेंडेपार लोहखाणी संबंधातील पर्यावरणीय जनसुनावणीत आपले मत मांडण्यासाठी जाणाऱ्या विविध पक्ष आणि संघटनांच्या प्रतिनिधींना पोलिसांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेरच अडविले आणि ताब्यात घेऊन गडचिरोली पोलीस स्टेशनमध्ये काही काळासाठी स्थानबद्ध केले होते.
सोमवारी शेवटच्या दिवशी शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते भाई रामदास जराते, जयश्री वेळदा, भाई शामसुंदर उराडे, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे डॉ. महेश कोपूलवार, ॲड. जगदीश मेश्राम, देवराव चवळे, अखिल भारतीय रिपब्लिकन पक्षाचे केंद्रीय उपाध्यक्ष रोहिदास राऊत, बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पक्षाचे जिल्हा प्रभारी राज बन्सोड, अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य काॅ. अमोल मारकवार, वृक्षवल्ली वन्यजीव संरक्षण संस्थेचे ॲड. विवेक कोलते, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संजय कोचे, इंद्रपाल गेडाम, ग्रामसभेचे ॲड. लालसू नोगोटी, सैनू गोटा यांच्यासह अनेक पारंपरिक इलाके आणि ग्रामसभांनी झेंडेपारच्या लोह खनिज उत्खननाच्या जनसुनावणीला लेखी आक्षेप घेत जोरदार विरोध केला होता. यामुळे विरोधात कोणी काही बोलू नये यासाठी मोठा फौजफाटा तैनात करुन विरोधकांना जनसुनावणीत जाण्यासाठी अडविण्यात येवून आवाज दडपण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोपही खाण विरोधकांनी केला आहे.
आपल्या लेखी आक्षेपात खाणविरोधक पक्ष आणि संघटनांनी म्हटले आहे की, सध्या परिस्थितीत त्या गावांना लागू असलेले कायदे,नियम व तरतूदी अभ्यासले गेले नाहीत. जैवविविधता कायद्याप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थानी जैवविविधतेचे जतन व व्यवस्थापन करण्याकरिता प्रत्येक ग्रामपंचायत क्षेत्रामध्ये ग्रामसभा पातळीवर जैवविविधता व्यवस्थापन समिती गठीत केलेली आहे. सदर प्रकल्प हाती घेण्यापूर्वी त्यांची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे ती घेण्यात आलेली नाही. जिथे खाणी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या आहेत, तिथे जंगलात बिबट, वाघ, हत्ती, वाइल्ड डॉग, शेकरू इत्यादी जंगली जनावरांचा वावर आहे. त्याबाबत पर्यावरणीय रिपोर्टमध्ये कोणताही उल्लेख नाही. वाइल्ड लाईफ मॅनेजमेंट प्लान सुद्धा बनवले नाही. खाणीमुळे या जंगलात मिळणारी दुर्मिळ वनस्पति जसे करू, गहुवेल, रानमुग,कमरकस, दहिवरस, बासुरी गवत, टेकाड़ी गवत (एलीफन्ट ग्रास) नष्ट होणार असल्याची भिती असल्याने आणि वनहक्क व पेसा कायद्याची पायमल्ली होत असल्यानेच स्थानिक ग्रामसभांची भूमिका घेवून पाठपुरावा करणारे राजकीय पक्ष आणि संघटनांच्या प्रतिनिधींना जिल्हाधिकाऱ्यांनी खदान कंपन्यांच्या इशाऱ्यावरुन जनसुनावणीत सहभागी होवू दिले नाही, असा आरोपही खाण विरोधकांनी केला आहे.
खदान समर्थक असलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना मोठ्या संख्येने प्रवेश देणाऱ्या जिल्हा प्रशासनाने पोलिसांना सामोर करुन जनसूनावणीत सहभागी होवू न दिलेल्या खाण विरोधकांमध्ये भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य काॅ. महेश कोपूलवार, शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते भाई रामदास जराते, जिल्हा खजिनदार भाई शामसुंदर उराडे, युवक जिल्हाध्यक्ष भाई अक्षय कोसनकर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हा सचिव काॅ. अमोल मारकवार, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संजय कोचे, बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पक्षाचे जिल्हा प्रभारी राज बन्सोड, प्रतिक डांगे, प्रफुल्ल रायपूरे, सतिश दुर्गमवार, जेष्ठ आदिवासी साहित्यिक कुसूम आलाम, ग्रामसभेचे ॲड. लालसू नोगोटी, नितीन पदा, दिनेश वड्डे यांचा समावेश होता. दहशतीचे वातावरण निर्माण करुन एकतर्फी जनसुनावणी पार पाडण्याच्या प्रयत्नाविरोधात पाठपुरावा करण्याचा इशाराही खाण विरोधकांनी प्रशासनाला दिला आहे.
