विदर्भ क्रांती न्यूज
गडचिरोली : राज्यात नुकत्याच सत्तेवर आलेल्या भाजपा – शिवसेना सरकारच्या इच्छाशक्तीमुळेच ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय आरक्षण मिळाले आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या वचनपूर्तीबद्दल आपण मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांचे अभिनंदन करतो, असे भारतीय जनता पार्टीचे गडचिरोली जिल्हाध्यक्ष श्री. किसनजी नागदेवे यांनी गुरुवारी सांगितले.
जिल्हाध्यक्ष श्री. किसनजी नागदेवे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ रोजी ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील २७ टक्के आरक्षण स्थगित केले होते व ते पुन्हा मिळविण्यासाठी तिहेरी चाचणी पूर्ण करण्यास सांगितले होते. ओबीसी राजकीय आरक्षण मिळविण्यासाठी काय केले पाहिजे हे मा. देवेंद्रजी फडणवीस यांनी त्याचवेळी महाविकास आघाडी सरकारला सांगितले होते. तथापि, आघाडी सरकारने वेळकाढूपणा केला. अखेरीस त्यांनी मा. देवेंद्रजी फडणवीस यांनी सांगितल्याप्रमाणे समर्पित आयोग स्थापन करून एंपिरिकल डेटा गोळा केला व त्यानंतरच हे आरक्षण मिळाले आहे.
त्यांनी सांगितले की, बांठिया आयोग महाविकास आघाडी सरकारने नेमल्यामुळे हे आरक्षण मिळाल्याचे आघाडीचे नेते आता सांगतात तर त्यांनी हे सांगायला हवे की, सव्वा दोन वर्षे वाया घालविल्यानंतर त्यांनी मार्च २०२२ मध्ये हा आयोग का नेमला व त्यापूर्वी का नेमला नाही. तसेच दरम्यान ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय झाल्या त्याला कोण जबाबदार.
उपमुख्यमंत्री पदाचा कार्यभार स्वीकारताच देवेंद्रजी फडणवीस यांनी पहिली ओबीसी आरक्षणा संदर्भात आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना देणे, बांठिया आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर तातडीने तो स्वीकारून सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडणे व न्यायालयासमोर प्रभावी मांडणी करणे हे काम शिंदे – फडणवीस सरकारने केल्यामुळे ओबीसींना राजकीय आरक्षण परत मिळाले आहे, असे ते म्हणाले.
माझ्या हाती सूत्रे दिल्यास ओबीसींना चार महिन्यात पुन्हा राजकीय आरक्षण मिळवून देईन, नाही तर राजकीय संन्यास घेईन, असे २६ जून २०२१ रोजी भाजपाच्या आंदोलनात मा. देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर येथे सांगितले होते. विशेष म्हणजे ३० जून रोजी नव्या सरकारचा शपथविधी झाल्यानंतर वीस दिवसात हे आरक्षण मिळाले आहे. मा. देवेंद्रजी फडणवीस आणि भाजपा – शिवसेना युती सरकारने शब्द पाळला आहे, असे त्यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की, आघाडी सरकारने भाजपाच्या सूचनांचे पालन केले असते तर यापूर्वीच ओबीसींना राजकीय आरक्षण परत मिळाले असते. तथापि, आघाडी सरकारने सातत्याने टाळाटाळ केली. सर्वोच्च न्यायालयाने १३ डिसेंबर २०१९ रोजी सुनावणीमध्ये आघाडी सरकारला समर्पित आयोग नेमा व एंपिरिकल डेटा गोळा करून आरक्षणाचे प्रमाण ठरवा असे सांगितले होते. आघाडी सरकारने ते करण्याच्या ऐवजी सातत्याने तारखा मागितल्या व वेळ वाया घालविला. अखेर न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ रोजी हे आरक्षण रद्द केले, तरीही महाविकास आघाडीचे डोळे उघडले नाहीत. त्यानंतरही आघाडीने तिहेरी चाचणी पूर्ण करण्याच्या ऐवजी अध्यादेश काढ, कायदा कर, केंद्राकडे जनगणना आकडेवारी माग, राज्य मागासवर्ग आयोगाला निधी नाकारून कोंडी कर असे प्रकार केले. त्यामुळे ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळाले नाही, असे नागदेवे म्हणाले.
