– राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे आश्वासन
– आमदार कृष्णा गजबे यांनी केला होता पाठपुरावा
विदर्भ क्रांती न्यूज
गडचिरोली : जिल्ह्यातील स्थानिक ग्रामपंचायतींनी पथदिवे व पाणीपुरवठा योजनेच्या विद्युत पुरवठ्याचे वीजबील भरले नसल्याचे सबब पुढे करून महावितरण कंपनीकडून विद्युत पुरवठा खंडीत करण्याचा सपाटा लावला होता.यामुळे संपुर्ण गावे अंधाराखाली येण्यासोबतच पाणी पुरवठा योजना प्रभावीत झाल्याने स्थानिक ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांना नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत असल्याची गंभीर बाब लक्षात घेता आरमोरी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार गजबे यांनी राज्याचे ग्रामविकास मंत्री ना. हसन मुश्रीफ यांची भेट घेऊन वस्तुस्थिती निदर्शनास आणुन दिली असता याबाबत लवकरच तोडगा काढण्याचे आश्वासन ना. मुश्रीफ यांनी गजबे यांना दिले.
आमदार गजबे यांनी ग्रामविकास मंत्री ना. हसन मुश्रीफ यांच्या सोबत चर्चेदरम्यान निदर्शनास आणुन दिले की माहे ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत ग्रामपंचायत अंतग॔त गावातील पथदिव्यांचे वीजबील शासनाने भरले आहे.माञ काही महिण्यांपासुन गावातील वीजबील थकित असल्याचे महावितरणच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चे अंती माहिती देण्यात आल्याने गोंधळ उडाला आहे. गडचिरोली जिल्हा हा आदिवासी बहुल नक्षलग्रस्त, अतिसंवेदनशील व अतिदुर्गम भागात वसलेला असुन अर्धे अधिक गावे जंगल परिसरात वसलेले आहेत.असे असताना जिल्ह्यात १८ मे २०२२ पासुन एका पाठोपाठ गावातील पथदिव्यांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात येत असल्याने जंगली भागातील नागरीकांवर वन्य प्राण्यांचा हल्ला होऊन जीवितहानी होण्याची शक्यता बळावली आहे.पाणी पुरवठ्याचा वीज पुरवठा खंडीत करण्यात येऊ लागल्याने गावागावात अशांततेचे वातावरण पसरले असुन स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे.
दरम्यान स्थानिक ग्रामपंचायतींकडे पंधरावा वित्त व ग्रामनिधी व्यतिरिक्त निधी उपलब्ध नसल्याने महावितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी कितीही दबाव आणला तरी स्थानिक ग्रामपंचायती वीजबील भरण्यास सक्षम नाहीत. त्यामुळे ग्रामपंचायत कमिटीला हकनाक अनेक अडचणींचा सामना करणे भाग पडु लागले असुन यामुळे वाद उफाळून येऊ लागले आहेत. ही अतिशय गंभीर बाब असुन यामुळे स्थानिक गावपातळीवरील वातावरण ढवळून निघत असल्याचे लक्षात घेता शासनाने स्थानिक ग्रामपंचायत अंतग॔त येणाऱ्या गावातील पथदिव्यांचे वीजबील शासकीय स्तरावरुन अदा करणे ही काळाची गरज असल्याचे निदर्शनास आणुन दिले असता ग्रामविकास मंत्री यांनी यावर लवकरच तोडगा काढुन समस्या समस्या मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले असुन याबाबतचा प्रस्ताव वित्त विभागाला सादर करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.यामुळे स्थानिक ग्रामपंचायतींना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे बोलल्या जाऊ लागले आहे.
