– गडचिरोली जिल्हा सरपंच संघटनेचे आमदार डॉ. देवरावजी होळी यांना निवेदन
विदर्भ क्रांती न्यूज
गडचिरोली : ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत ग्रामपंचायत अंतर्गत गावातील पथदिव्यांची विद्युत बिल शासनाने भरलेले असून त्यानंतरचे वीज ग्रामपंचायतींनी भरावे, असे निर्देश दिल्याने वीज बिल थकीत आहेत. बिल थकीत असल्याने महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या गावांचे वीज बिल थकीत आहेत त्या गावातील पथदिव्यांचे वीज कनेक्शन कापण्याचा सपाटा सुरू केलेला असून यामुळे अनेक गावे अंधारात जात आहेत. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणेच राज्य सरकारने ग्रामपंचायतींच्या पथदिव्यांच्या वीज बिलाचा भरणा करावा, अशी मागणी सरपंच संघटना जिल्हा गडचिरोलीच्या वतीने आमदार डॉ. देवरावजी होळी यांना निवेदनाच्या माध्यमाातून केेली आहे.
यावेळी सरपंच संघटना जिल्हा गडचिरोलीच्या अध्यक्षा अपर्णाताई राऊत, उपाध्यक्ष संदीपभाऊ वरखडे, सचिव पुरुषोत्तमजी बावणे, गोपालजी उईके यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी व सरपंच बंधू उपस्थित होते.
जिल्ह्यातील कोणत्याही ग्रामपंचायतीकडे १५ वा वित्त व ग्रामनिधी व्यतिरिक्त कोणताही निधी नाही. १५ वा वित्त निधी व ग्रामनिधी हा शासन प्रशासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार सूचनेनुसार नियोजित करून आराखड्यानुसार खर्च करण्याचे बंधन ग्रामपंचायतींना आहे. त्यामुळे पथदिव्यांचा विज बिल कुठून भरावा, असा प्रश्न ग्रामपंचायतील पुढे निर्माण झालेला असून कोणत्याही ग्रामपंचायतीला या पथदिव्यांचे विद्युत बिल भरणे शक्य नाही. गडचिरोली सारख्या नक्षलग्रस्त दुर्गम जंगली भागांमध्ये असामाजिक तत्त्वांचा प्रभाव अधिक असून जिल्ह्यात वन्यप्राणी यांच्याकडूनही विजेअभावी होणाऱ्या अंधारामुळे जीवित हानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे अशा अनुचित घटना घडल्यास त्यास राज्यसरकार सर्वस्वी जबाबदार राहील. असे झाल्यास संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये शासन प्रशासनाविषयी असंतोष वाढण्याची शक्यता ही मोठी आहे . भविष्यात अनुचित घटना होऊ नये याकरिता शासनाने सदर बिल भरणे आवश्यक आहे. करिता या पथदिव्यांची थकीत वीज बिल शासनाने भरावे अशी मागणी निवेदनाच्या माध्यमातून तर पंच संघटना जिल्हा गडचिरोलीच्या वतीने आमदार डॉ. देवरावजी होळी यांना करण्यात आलेली आहे.
सरपंच संघटनेच्या निवेदनाची तात्काळ दखल घेऊन आमदार डॉ. देवरावजी होळी यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, ग्रामविकास मंत्री, ऊर्जा मंत्री जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांना पत्राद्वारे यासंदर्भातील ग्रामपंचायतींच्या मागण्या व अडचणी कळविल्या आहेत.
