– रेती जप्ती आणि खनिकर्म अधिकाऱ्यांंवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा ग्रामसभेने केला ठराव मंजूर
विदर्भ क्रांती न्यूज
गडचिरोली : अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभांना त्यांच्या पारंपारिक हद्दीतील गौण खनिजांच्या व्यवस्थापनाचे आणि वापराचे मालकी हक्क असताना जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्यांनी ग्रामसभा पुलखल यांना कोणत्याही प्रकारची माहिती न देता रेती घाटाचे लिलाव केल्याने त्यांच्यावर आणि संबंधित कंत्राटदारावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी फौजदारी गुन्हा दाखल करावा तसेच रेती जप्तीची कारवाई करण्यात यावी, असा महत्त्वपूर्ण ठराव पुलखल ग्रामसभेने एकमताने पारित करून ग्रामसभेच्या अधिकारांवर गदा आणल्याविरोधात एल्गार पुकारला आहे.
ग्रामसभेच्या अध्यक्षस्थानी सरपंच सावित्रीबाई गेडाम होत्या. सभेला प्रामुख्याने उपसरपंच रुमनबाई ठाकरे, ग्रा. पं.सदस्य तुकाराम गेडाम, खुशाल ठाकरे, प्रविण कन्नाके, तंटामुक्ती अध्यक्ष त्र्यंबक ठाकरे, रामदास जराते, जयश्री वेळदा, ग्रामसेवक मोटघरे उपस्थित होते.
ग्रामसभेने एकमताने घेतलेल्या ठरावात म्हटले आहे की, पुलखल हे गाव भारतीय संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ठ असून पंचायत उपबंध (अनुसूचीत क्षेत्रांवर विस्तार) अधिनियम १९९६ लागू आहे. केंद्रिय कायद्याच्या कलम ४ (क) नुसार गावाच्या सामुहिक साधनसंपत्तीच्या परंपरागत व्यवस्थापनाच्या प्रथा यांच्या विसंगत असा कायदा किंवा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य शासनाला नाही. तसेच कलम ४ (ट), (ठ) नुसार गौण खनिजाचे पूर्वेक्षण लायसन किंवा खाणपट्टा देण्यापूर्वी ग्रामसभेच्या पूर्वशिफारशी अनिवार्य आहेत. त्याकरीता जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांनी म.ग्रा. अधिनियम १९५९ चे कलम १५३- ब नुसार कळवून त्यावर ग्रामसभेचा ठराव होणे गरजेचे होते. मात्र सन २०२१-२०२२ या वर्षाकरीता ग्रामसभा – पुलखल यांनी रेतीघाट लिलावाकरीता कोणताही ठराव वैधपध्दतीने घेतलेला नसतांनाही जिल्हा खनिकर्म अधिकारी कार्यालयाने रेतीघाटाचे इव्हार्यमेंट मॅनेजमेंट प्लॉनमध्ये समावेश करून दिनांक २४/०१/२०२२ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय, गडचिरोली येथे बनावट जनसूनावणी घेवून दिनांक १५/०२/२०२२ ते दिनांक ०३/०३/२०२२ दरम्यान ऑनलाईन प्रक्रीया राबवून रेतीघाटाची विक्री केली. असा आरोप ग्रामसभेने आपल्या ठरावात केला आहे.
पुढे ग्रामसभेने आपल्या ठरावात म्हटले आहे की, यामुळे गावाचे कायदेशीर निस्तार आणि जैविक विविधता व पर्यावरण धोक्यात आले असून गावाच्या संविधानिक हक्कांना डावलून अधिकारी आणि कंत्राटदार यांनी संगनमताने कोट्यवधी रूपयांच्या सामुहिक साधनसंपत्तीचा खुल्या लुटीचा प्रयत्न चालविला आहे. यामुळे येत्या काळात नदीच्या प्रवाहाला आणि जैविक विविधतेलाही धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. सदर रेतीघाट संबंधाने केंद्रिय पेसा कायदा १९९६ चे कलम ४ ( क ), ( ट ), ( ठ ) आणि त्यानुसार महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ चे कलम ५४ अ मधील उपकलम (अ) , (म) ५४ – ब चे उपकलम (क) , (म) तसेच महाराष्ट्र पेसा नियम २०१४ चे नियम २०, २१ व नियम ३२ च्या तरतुदी डावलल्या गेल्याचा आणि त्यामुळे ग्रामसभेच्या हक्क आणि अधिकारांवर गदा आणल्याचा प्रकार घडला असून, ज्या अर्थी जिल्हा किंवा राज्य शासनाने ग्रामपंचायती मार्फत ग्रामसभेचा याबाबत ठराव न मिळविताच लिलाव प्रक्रीया राबविली असल्याने ही प्रक्रीयाच कायदेशीर दृष्ट्या अवैध ठरत असल्याने सदर अवैध कृती केल्याबद्दल जिल्हा खनिकर्म अधिकारी आणि कर्मचारी तसेच कंत्राटदारांवर फौजदारी गुन्हे नोंदविण्याची कार्यवाही जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांनी करावी, अशी मागणी या ठरावात करण्यात आली आहे.
तसेच पुलखल गावाच्या निस्तारहक्काची रेतीचे उत्खनन करून साठवणूक केलेली संपूर्ण रेती तहसीलदार, गडचिरोलीमार्फत जप्त करून गावातील गरजुंना नियमाप्रमाणे निःशुल्क वाटप करून उर्वरित रेती लगतच्या गावांना सवलतीच्या दरात विक्री करून रक्कम ग्रामसभेकडे जमा करावे तसेच नदीपात्राची नुकसान केल्याप्रकरणी जिल्हा प्रशासनाने संबंधीत कंत्राटदाराकडून नियमाप्रमाणे दंडाची वसूली करून ती ग्रामसभेला नुकसान भरपाई म्हणून मिळवून द्यावी, असा ठरावही एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे.
