– उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस व विधान परिषद आमदार अभिजित वंजारी यांच्याकडे निवेदनातून केली मागणी
विदर्भ क्रांती न्यूज
गडचिरोली : गडचिरोली जिल्हयातील 20 किंवा त्यापेक्षा कमी विदयार्थींची पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करूू नका. गडचिरोली जिल्हा हा नक्षलप्रभावीत व आदिवासीबहुल अविकसीत जिल्हा आहे. जिल्ह्यात 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या 630 शाळा आहेत. अशा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा शक्यतो दुर्गम भागात जास्त प्रमाणात बहुतांश डोंंगर, दऱ्यामध्ये वसलेल्या गावात आहेत. बहुतांश गावामध्ये जायला दळण-वळणाची सुविधा नाही. हि गावे शहरापासून दूर असल्यामुळे ये – जा करण्याच्या दृष्टीने अतिशय अवघड आहे. जेथे मोठया लोकांनाच येणे-जाणे करणे अवघड आहेत. तेथे हि लहान मुले दुसऱ्या गावाला शिकायला जातील का? याचा विचार करायला हवा, गावातील जिल्हा परिषद शाळा त्यांच्यासाठी आशेचा किरण आहे. याच जि.प. शाळेमध्ये शिकुन विद्यार्थी मोठ-मोठे अधिकारी होतात. शाळा बंद केल्यास विद्यार्थ्यांंचे शैक्षणिक भविष्य उध्वस्त होवू शकते. मुले शिक्षणाचे धडे न घेतल्यास नक्षल चळवळीत जावू शकतात. त्यामुळे शाळा बंद करु नका. तसेच गडचिरोली जिल्हा हा नक्षलग्रस्त व दुर्गम आदिवाशीबहुल जिल्हा असल्याने गडचिरोली जिल्यातील प्रश्न व समस्या महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यापेक्षा वेगळे आहेत. त्यामुळे त्या समस्यांचे समाधान सुद्धा वेगळ्या पद्धतीने विचार करून निर्णय घ्यावे लागेल. विषय वेगळा दृष्टिकोन ठेऊन समस्या सोडविण्यात यावा. त्याकरिता गडचिरोली जिल्यातील कमी पटसंख्या असलेल्या 630 शाळा बंद करण्यात येऊ नये. यावर्षी अतिवृष्टी व पुरपरिस्थितीमुळे जिल्ह्यातील शेतकरी हवालदिल झाला असल्याने त्यांनी घेतलेले पीक कर्ज माफ करावे. व धानाला प्रति क्विंटल ७०० रुपये बोनस देण्यात यावे. कोनसरी येथील लोहखनिज प्रकल्प पूर्ण झाल्याशिवाय व सुरजगड येथील वाहतुकीसाठी पर्यायी रस्त्याची बांधणी केल्याशिवाय लोहखनिज वाहतूक करण्यात येऊ नये. गडचिरोली जिल्यातील आरोग्य विभाग, सिंचन विभाग, शिक्षण विभाग व महसूल विभागातील रिक्त पदे त्वरित भरण्यात यावी. आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयात स्थायी प्रकल्प अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात यावी. आयटीआय विध्यार्थाना मानधन मध्ये वाढ करण्यात यावी. गडचिरोली जिल्यातील वैद्यकीय महाविद्यालय लवकरात लवकर सुरु करण्यात यावे. सुशिक्षित बेरोजगारांना प्रति महिना १० हजार रु. बेरोजगारी भत्ता देण्यात यावा. गडचिरोली जिल्यातील उद्योगांना पूर्व ईशान्य राज्याच्या धर्तीवर टॅक्स हालीडे देण्यात यावा. वडसा ते गडचिरोली रेल्वे मार्गाचे सुयोज्य नियोजन करून कालबध्द पद्धतीने दोन वर्षात पूर्ण करण्यात यावे. वैद्यकीय महाविद्यालयातील केंद्रीय कोट्यात ओबीसींना २७ % आरक्षण देण्यात यावे. शेतकऱ्यांना उत्पन्न वाढविण्यासाठी शेतीपूरक मत्स्यपालन, कुकुटपालन, बकरी पालन, दुधाळ जनावरांचा पालन अशा योजना प्राधान्य प्रमाणे राबविण्यात यावे, असे माजी आमदार तथा अध्यक्ष महा. प्रदेश आदिवासी काँँग्रेस डाॅ. नामदेव उसेंडी यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस व विधान परिषद आमदार अभिजीत वंजारी दि. १/१०/२०२२ रोजी गडचिरोली दौऱ्यावर आले असता चर्चा करून वरील विषयावर निवेदन देण्यात आले. यावेळी माजी जिलाध्यक्ष हसनअली गिलानी, माजी जि. प. उपाध्यक्ष मनोहर पा. पोरेटी उपस्थित होते.
