– आदिवासी बांधवांच्या सर्वांगिण प्रगतीसाठी काँग्रेस नेहमीच तत्पर : वडेट्टीवार
– ग्रामसभांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी कटिबद्ध : डॉ. किरसान
विदर्भ क्रांती न्यूज
गडचिरोली : गडचिरोली जिल्हातील १४४२ ग्रामसभांनी लोकसभेचे इंडिया आघाडीचे उमेदवार डॉ. नामदेव किरसान यांना पाठिंबा जाहीर केला आहे. हा पाठींबा जाहीर करण्यासंदर्भात झालेल्या बैठकीत विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, लोकसभा उमेदवार डॉ. किरसान यांनी ग्रामसभेच्या प्रतिनिधींचे प्रश्न समजून घेतले. यानंतर वडेट्टीवार यांनी भाजपवर जोरदार हल्लाबोल केला. भाजपाने आदिवासी बांधवाना वनवासी म्हटले आहे. भाजपाने कधीही आदिवासी बांधवाना सन्मानाची वागणूक दिली नाही. काँग्रेस पक्षाने आदिवासी बांधवाना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. राष्ट्रीय नेते खा. राहुलजी गांधी यांनी दिलेल्या न्याय गॅरंटीत, काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात आदिवासी बांधवांच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठीची भूमिका काँग्रेस पक्षाने मांडली असल्याचे वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
गडचिरोली जिल्ह्यातील १४४२ ग्रामसभेच्या प्रतिनिधींची बैठक काल पार पडली. या बैठकीत ग्रामसभेच्या समस्या ,आदिवासी समाजाचे प्रश्न त्यांचे कायदे त्यांची अंमलबजावणी याबाबत मुद्दे मांडण्यात आले. या बैठकीनंतर बैठकीत इंडिया आघाडीचे लोकसभा उमेदवार डॉ. नामदेव किरसान यांना पाठिंबा जाहीर करण्यात आला.
या बैठकीवेळी डॉ. किरसान म्हणाले की, गडचिरोलीमध्ये आमचा विजय होणार. या ग्रामसभानी आम्हाला पाठिंबा दिला. त्यांनी काही अटी घातल्या आहेत. त्या कायदेशीर आहेत. त्यांचा हक्क त्यांना मिळाला पाहिजे, आम्ही ग्रामसभांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. खासदार झाल्यावर ग्रामसभांचे प्रश्न मांडून या प्रश्नांना न्याय देणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हा महाग्रामसभा सेक्रेटरी नितीन पदा म्हणाले की, जिल्ह्यातील आदिवासी समाजाच्या अडचणी आम्ही मांडल्या आहेत. विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार आणि लोकसभा उमेदवार डॉ. नामदेव किरसान यांनी ग्रामसभा आणि आदिवासी समाजाचे सोडविण्यासाठी सरकारकडे आग्रही भूमिका मांडणार असे आश्वासन दिले. हे प्रश्न मार्गी लावणार या आश्वासनानंतर आज आम्ही डॉ. किरसान यांना पाठिंबा जाहीर केला आहे. पण आश्वासन पूर्ण झाले नाहीतर विधानसभा निवडणुकीत मात्र वेगळी भूमिका असेल हे स्पष्ट केले
ग्रामसभांनी मांडलेले काही प्रश्न
संविधानातील 244 (1) नुसार अनुसूचित क्षेत्रामध्ये पाचवी व सहावी अनुसुची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे, पेसा 1996 व वनाधिकार कायदा 2006, 2008 तसेच सुधारीत नियम 2012 चे सर्व नियम पूर्णपणे लागू करणे, गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये आदिवासींची जनजाती सलाहकार परिषद तयार करणे, 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या जि. प. शाळा बंद करण्याचा जो शासन निर्णय आहे तो शासन निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावा, आदिवासींवर वेळोवेळी विनाकारणाने 110 कलम लावून त्यांना ऐनकामाच्या वेळी मानसिक त्रास देणे बंद करावे, एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. आणि इतर यांच्या नोकरी वर्गामध्ये आरक्षणानुसार पदभरती करण्यात यावी, जिल्हा महाग्रामसभा स्वायत्त परिषदेचे गडचिरोली जिल्ह्यातील १४४२ ग्रामसभेचे प्रतिनिधी या बैठकीस उपस्थित होते.
