गडचिरोली नगरपालिकेने शहरातील मालमत्ता धारकांना दिलेले सन 2023-24 चे नवीन वाढीव कर आकारणी नोटीस रद्द करावे

58

– सुधारित कर आकारून नागरिकांना दिलासा द्यावा

– भाजपा जिल्हा महामंत्री प्रमोदजी पिपरे यांची मागणी

विदर्भ क्रांती न्यूज

गडचिरोली : दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी नगर परिषद गडचिरोलीने शहरातील नागरिकांना नवीन घर कर आकारणीचे नोटीस बजावले आहे. या नोटीसीमध्ये प्रचंड प्रमाणामध्ये विविध प्रकारचे वाढीव कर लावून लोकांना अवाजवी कर भरण्यास सांगण्यात आले आहे. हे गडचिरोली शहर वासीयांवर प्रचंड अन्याय करणारे असून या कर आकारणी नोटीसाचा पुनर्विचार करून ते कर आकारणी नोटीस रद्द करून त्यात दुरुस्ती करून वाजवी सुधारित कर आकारून शहरातील मालमत्ता धारकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी ज्येष्ठ नेते, भाजपचे जिल्हा महामंत्री प्रमोदजी पिपरे यांनी गडचिरोली नगर पालिकेचे प्रभारी मुख्याधिकारी यांना 22 नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.

यावेळी निवेदन देताना भाजपचे आदिवासी मोर्चाचे प्रदेश सरचिटणीस प्रकाश गेडाम, माजी नगराध्यक्ष सौ. योगिताताई पिपरे, शहर अध्यक्ष मुक्तेश्वर काटवे, शहर महामंत्री केशवजी निंबोड, विनोद देवोजवार, ज्येष्ठ नेते आबाजी चिचघरे ,भाजपा महीला मोर्चाच्या शहराध्यक्ष कविताताई उरकुडे, माजी नगरसेविका वैष्णवीताई नैताम, देवाजी लाटकर, युवा मोर्चाचे शहर महामंत्री हर्षल गेडाम, विलास नैताम, दलित आघाडीचे शहर अध्यक्ष प्रा. उराडे, आदिवासी महिला आघाडी शहर अध्यक्ष भावनाताई हजारे, शहर महिला आघाडी महामंत्री रश्मीताई बाणमारे यांच्यासह भाजपाचे प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

सुधारित नवीन वाढीव कर मूल्य आकारताना नगर परिषदेने महाराष्ट्र शासनाचा शिक्षण कर, रोजगार हमी उपकर,वृक्षकर अग्निशमन कर ,विविध शिक्षण कर, दिवाबत्ती कर, उपयोगिता शुल्क कर, असे विविध प्रकारचे जाचक व जुलमी कर शहर वासीयांवर लादलेले आहे. हे गरीब कामगार, मजूर वर्गासाठी अन्यायकारक आहे गडचिरोली शहरातील अनेक वार्डातील नागरिक मोलमजुरी करून कुटूंबाचा उदरनिर्वाह चालवितात. त्यातच मुलांचे शिक्षण, पालन पोषण करून नवीन अवाढव्य कर भरणे त्यांना परवडणा सारखे नाही.गरीब कामगार मजूर वर्गाचा विचार करून नगर परिषद प्रशासनाने अवाजवी कर आकारणी नोटीस रद्द करून त्यात दुरुस्ती करावी व हे जुलमी व अन्यायकारी कर आकारणी नोटीस नगर परिषदेने तत्काळ रद्द करून सर्वसामान्य लोकांना परवडेल अशा दरामध्ये कर रचना आकारावी व नागरिकांना दिलासा द्यावा, असेही प्रमोद पिपरे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.