विदर्भ क्रांती न्यूज
गडचिरोली : देशात जातनिहाय जनगणना करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय केंद्रातील मोदी सरकारने घेतलेला आहे. या निर्णयामुळे जाती – जातींची टक्केवारी निश्चित होणार असून ओबीसीसह सर्व समाजाला न्याय मिळणार आहे. या निर्णयाचे महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभेचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोदजी पिपरे यांनी स्वागत केले असून केंद्रातील मोदी सरकारचे अभिनंदन केले आहे.
या निर्णयाबाबत बोलतांना प्रमोद पिपरे म्हणाले, महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभेतर्फे जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी २ जुलै २०२१ रोजी एक दिवसाचा लाक्षणिक संप पुकारला होता. आपणही त्यात सामील होतो. कोरोना असून देखील त्यावेळेस संपूर्ण राज्यात हा संप पुकारण्यात आला व तो यशस्वी झाला होता. राज्यातील ३२५ शासकीय कार्यालये- तहसीलदार व जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन जातनिहाय जनगणनेची मागणी करण्यात आली होती. त्याची दखलही महाराष्ट्र राज्याने घेतली होती व त्याबाबत विधानसभेत ठरावही मंजूर झाला होता तो केंद्राकडे वर्ग केला होता. राज्याबरोबरच केंद्रांतील खासदारांनी याबाबत तत्कालीन लोकसभेमध्ये खा. राहुल शेवाळे व खा. प्रीतम मुंडे यांनी प्रांतिकने केलेल्या आंदोलनाबाबत विचारणा केली होती. तसेच महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभेने २ जुलै २१ ला जे जनगणनेबाबत आंदोलन केले होते त्याबाबत सरकारची काय भूमिका आहे ? त्यावर मंत्री वीरेंद्रसिंह यांनी कबूल केले की, आमच्यापर्यंत ते निवेदन व तत्सम अहवाल आल्यानंतर त्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. म्हणजेच महाराष्ट्र प्रांतीक तैलिक महासभेच्या आंदोलनाची दखल राज्याबरोबर केंद्राने देखील लोकसभेच्या पटलावर घेतलेली होती, असेही प्रमोद पिपरे यांनी नमूद केले.
त्याचप्रमाणे मागासवर्गीय आयोगाचे गायकवाड कमिशन व बंठीया कमिशन या सर्व कमिशन समोर महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभेने मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, नाशिक, औरंगाबाद व नागपूर येथे जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर ज्या सुनावण्या झाल्या त्या ठिकाणी उपस्थित राहून त्यांना जनगणनेबाबत स्पष्ट भूमिकेचे निवेदन देण्यात आले होते. सदर सुनावणींमध्ये जनगणनेनुसारच ओबीसींना आरक्षण मिळावे अशी अट घातली होती. इतकच नव्हे तर प्रांतिकतर्फे एक महिना जी रथयात्रा काढण्यात आली होती त्यामध्ये श्री संताजी महाराजांचे चरित्र व ओबीसी आरक्षणाबरोबर जातनिहाय जनगणना हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा जनजागृती साठी घेण्यात आला होता. त्याचा प्रचार व प्रसार संपूर्ण राज्यात करण्यात आला होता. सुप्रीम कोर्टाने ज्यावेळेस २७ टक्के आरक्षण बंद केले होते त्यावेळेस देखील सुप्रीम कोर्टाकडे निवेदन देण्यात आले व जनगणना हा विषय सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा नमूद केलेला होता. त्यामुळे महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभेने अनेक वर्षापासूनची लावून धरलेली जी जनगणनेची मागणी आहे त्यास आज मूर्त स्वरूप मिळाले यात काही शंका नाही, असेही जिल्हाध्यक्ष प्रमोदजी पिपरे यांनी म्हटले आहे.
या ऐतिहासिक निर्णयाचे महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभेचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोदजी पिपरे व महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभेने स्वागत केले व केंद्रातील मोदी सरकारचे अभिनंदन करून आभार मानले आहे.
