– ७ फेब्रुवारीला अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी : आदिवासी आयुक्तांनी काढला आदेश
विदर्भ क्रांती न्यूज
गडचिरोली : आदिवासी विकास विभागाच्या राज्यातील प्रत्येक शासकीय आश्रमशाळेत ७ फेब्रुवारी रोजी माझ्यासह राज्यमंत्री, सर्व आमदार, आदिवासी विकास विभागातील सर्व अधिकारी भेट देऊन रात्री मुक्काम ठोकणार असल्याचा संकल्प आदिवासी विकास विभागाने केला असून एकही आश्रमशाळा आवश्यक त्या सोयीपासून वंचित राहणार नाही यासाठी प्रत्येकाने आपल्या मनाप्रमाणे एक शासकीय आश्रमशाळा दत्तक घ्यावी, असे आवाहन राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ.अशोक उईके यांनी धानोरा तालुक्यातील सोडे येथील शासकीय माध्यमिक कन्या आश्रमशाळेत गुरुवार, २३ जानेवारी रोजी पार पडलेल्या पालक व लाभार्थी मेळाव्यात केले होते. त्यानंतर अधिकाऱ्यांसाठी आयुक्त स्तरावरून मुक्कामाचा आदेश निर्गमित झाला आहे. त्यामुळे ७ फेब्रुवारीच्या या मुक्कामाच्या संकल्प पूर्तीची आता सर्वांना उत्सुकता लागली आहे.
महाराष्ट्र राज्यात १९७२-७३ पासून आश्रम शाळा सुरू झाल्या. आदिवासी विकास विभागात पहिल्यांदाच मुक्कामाचा असा संकल्प करण्यात आला आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त नयना गुंडे (भाप्रसे ) यांनी २४ जानेवारीला आदेश काढून आदिवासी विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर राज्यातील ४९७ शासकीय आश्रमशाळेत मुक्कामाच्या भेटीची जबाबदारी सोपवलेली आहे. नाशिक, ठाणे, अमरावती, नागपूर या चार विभागाचे अपर आयुक्त व ३० प्रकल्प अधिकाऱ्यांना आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांच्या सूचनेनुसार मुक्कामाचे आदेश निर्गमित केले आहे.
सदर आदेशान्वये राज्यातील प्रकल्प कार्यातील एक अधिकारी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील प्रत्येक शासकीय आश्रम शाळेत निवासी उपस्थित राहून पूर्णवेळ व रात्री मुक्काम करून आश्रमशाळेतील सर्व सोयी सुविधांची पाहणी करणार आहे.विद्यार्थ्यांशी हितगुज करून सविस्तर अहवाल प्रपत्र अ व ब मध्ये भरायचे आहे. अहवालाचे अवलोकन केल्यानंतर शाळानिहाय कृती कार्यक्रम तयार करून अभिप्रायासह सर्व प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी आयुक्त कार्यालयास सादर करायचे आहे. यामुळे आदिवासी विकास विभागाच्या राज्यातील शासकीय आश्रमशाळांच्या विकासाला गती येणार आहे.
