विदर्भ क्रांती न्यूज
गडचिरोली : अन्यायाची आग लागून बेचिराख झालेल्या वस्तीत जन्मलो मी, मग आता पर्वा मला कशाची? असा सवाल करीत आज शुक्रवार, 4 ऑक्टोबरला गडचिरोलीत भोई, ढिवर समाजाच्या विराट मोर्चाने आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हा प्रशासनाला सादर केले. या मोर्चाने अवघे जिल्हा प्रशासन हादरले. साथ असेल तुमची, तर अन्याय करणाऱ्यांना चिखलात गाडेन मी, असा प्रचंड आशावाद यावेळी ढिवर समाजाच्या हजारो मोर्चेकऱ्यांमध्ये समाजाचे नेते भाई रामदास जराते यांनी निर्माण केला.
संघटनेचे सल्लागार भाई रामदास जराते यांच्यासोबतच या मोर्चाला गडचिरोली भोई/ढिवर व तत्सम जाती संघटनेचे संयोजक क्रिष्णा मंचलवार, जिल्हाध्यक्ष प्रा. भाग्यवान मेश्राम, महिला जिल्हाध्यक्ष मिनाक्षी गेडाम, जिल्हा कार्याध्यक्ष सुनील बावणे, जिल्हा उपाध्यक्ष सुधाकर गद्दे, जिल्हा सचिव किशोर बावणे, कोषाध्यक्ष दुधराम सहारे, प्रसिध्दी प्रमुख फुलचंद वाघाडे, सल्लागार परशुराम सातार, मोहन मदने, जिल्हा सदस्य जयश्री जराते, ओडेवार समाजाचे जिल्हाध्यक्ष लच्चमा पानेमवार, प्रा. खेडकर, प्रा. गेडाम यांनी मोर्चाचे नेतृत्व केले व समाजाला संबोधीत केले.
ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेत प्राधान्यक्रमाने मंजूर केलेल्या प्रतिक्षा यादीनुसार गडचिरोली जिल्हयातील अत्यंत गरजू भोई/ढिवर/केवट व तत्सम जातीच्या लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ देण्यात यावेत. प्रधानमंत्री आवास योजना / यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत वैयक्तीक घरकूल योजना व मोदी आवास घरकुल योजनेचा कोटा स्वतंत्ररित्या राखीव करण्यात यावा, एन. टी. बी. प्रवर्गातील घरकुल लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्याप्रमाणे देवून अन्याय दूर करावा, शहरी भागात ज्याप्रमाणे घरकुलाकरीता 2.50 लक्ष रुपये निधी देण्यात येतो, त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागातील घरकुलांना तेवढाच निधी देण्यात यावा, भोई/ढिवर, केवट व तत्सम जमातीची स्वतंत्र जनगणना करून हक्काचे आरक्षण देण्यात यावे, पारंपारिक मासेमारी करणाऱ्या जातीमध्ये इतर कोणत्याही जमातींचा समावेश करू नये, उच्च शिक्षणासाठी एस.सी./एस.टी. प्रमाणे समाजाच्या विद्यार्थ्यांना सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात यावे, तसेच समाजाची शैक्षणिक प्रगती व्हावी, त्याकरीता भोई/ढिवर समाजाच्या विद्यार्थ्यांकरीता प्रत्येक तालुक्यात वसतिगृह निर्माण करण्यात यावे, ग्रामपंचायतींना हस्तांतरीत झालेले अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा) 100 हेक्टर खालील तलाव ग्राम विकास विभाग शासन परिपत्रकानुसार नोंदणीकृत मच्छिमार सहकारी संस्थांना वाटाघाटीने लिजवर देण्यात यावे, तसेच ग्रामविकास विभागाच्या अन्वये ग्रामसभेत पारंपारिक मच्छिमारांचे हक्क अबाधित ठेवण्यात यावे, वनहक्क कायद्याअंतर्गत कोसा रानाचे मालकी हक्क देण्यात यावे व वनहक्क पट्टा देण्यात यावा, गोसीखुर्द प्रकल्पात सभोवताली जाळी लावल्यामुळे वैनगंगा नदीत मासेमारी करणाऱ्या समाजबांधवांवर उपासमारीची पाळी आलेली असल्याने व सदर प्रकल्प हा पाणी अडविण्यासाठी असून मच्छी अडविण्याकरीता असल्याने त्यावर उपाययोजना करण्यात येवून न्याय देण्यात यावा, वनहक्क कायद्याअंतर्गत कोसा रानाचे मालकी हक्क देण्यात यावे व वनहक्क पट्टा देण्यात यावा, वसंतराव नाईक आर्थिक विकास महामंडळ अंतर्गत कर्ज मिळण्यासाठी नोकरदार जमानतदारासह इतर जाचक अटी रद्द करण्यात याव्यात, पारंपारीक मासेमारी करणाऱ्या भोई/ ढिवर समाजाकरीता स्वतंत्र महामंडळ आणि संशोधन संस्था निर्माण करण्यात यावे, ज्या तलावामध्ये जलपर्णी / इकार्निया वनस्पती वाढलेली आहे, त्या तलावातील वनस्पती काढून खोलीकरण करण्यात यावे, ज्या तलावात अतिक्रमण आहे, त्याचे मोजमाप करुन अतिक्रमण काढण्यात यावे, नॉन क्रिमीलिअरची अट रद्द करण्यात यावी, समाजातील लाभार्थ्यांना विविध योजनांचा लाभ घेता यावा याकरीता जाचक अटी कमी करून स्थानिक सरपंच/सचिव/पोलीस पाटील/तलाठी यांच्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे योजनांचा लाभ देण्यात यावा. जिल्हा परिषद/पंचायत समितीकडून नगरपंचायत / नगर परिषदेकडून हस्तांतरीत झालेले तलाव महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभागाचे परिपत्रक नोंदणीकृत मासेमारी सहकारी संस्थांना वाटाघाटीने लिजवर देण्यात यावे. याकरीता नगरविकास विभागाकडून स्वतंत्र शासन निर्णय निर्गमित करण्यात यावे. भोई, ढिवर, केवट व तत्सम भटक्या जमातीच्या नागरिकांना तातडीने जात व अधिवास प्रमाणपत्र देण्यात यावेत, या मागण्यांकरीता हा धडक महामोर्चा काढण्यात आला.
विविध पक्षांचा मिळाला पाठिंबा
या मोर्चाला विविध पक्ष व संघटनांनी पाठिंबा दिला. यामध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, शेतकरी कामगार पक्ष, आझाद समाज पक्ष, आदिवासी विकास परिषदेचा समावेश होता. भोई, ढिवर, केवट, ओडेवार, बेस्ता इत्यादी पंधरा हजारांहून अधिक पारंपारीक मच्छीमार समाजबांधव या मोर्चात सहभागी झाले होते.
