– डॉ. प्रमोद साळवे यांची सहपालकमंत्री आशीष जयस्वाल यांच्याकडे मागणी
– महाराष्ट्र ट्रायबल अँड बॅकवर्ड पीपल्स ॲक्शन कमेटीचे निवेदन सादर
विदर्भ क्रांती न्यूज
गडचिरोली : अवैध व विषारी दारूचे प्राबल्य बघता गडचिरोली जिल्ह्यातील दारूबंदी फसवी असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. त्यामुळे एक समिती नेमून या जिल्ह्यातील दारूबंदीची समीक्षा करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र ट्रायबल अँड बॅकवर्ड पीपल्स ॲक्शन कमेटीचे अध्यक्ष डॉ. प्रमोद साळवे यांनी राज्याचे वित्त, नियोजन, कृषी, मदत व पुनर्वसन, विधी व न्याय, कामगार राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री आशीष जयस्वाल यांच्याकडे केली आहे. भारतीय प्रजासत्ताक दिनाच्या ध्वजारोहण कार्यक्रमासाठी सहपालकमंत्री जयस्वाल गडचिरोली जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले असता डॉ. साळवे यांनी त्यांना सदर मागणीचे निवेदन सादर केले.
गडचिरोली जिल्हा हा आदिवासी, दुर्गम व मागासलेला आहे. या जिल्ह्याच्या विकासाकरिता केंद्र व महाराष्ट्र शासनामार्फत विशेष बाब म्हणून प्राधान्य स्तरावर येथे अनेक योजना राबवितात. परंतु या योजनेचा लाभ गरीब व मागासवर्गीय आदिवासींना न होता समजसेवेच्या नावावर लबाडांनी घेतल्याचे चित्र दिसून येत आहे. दारूबंदीच्या नावावर उद्योगधंद्यांना विरोध होत असल्यामुळे प्रचंड बेरोजगारी व निराशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या नैराशेमुळेच होतकरू युवक वाममार्गाकडे वळत आहेत. शिवाय जिल्ह्याचा विकास खुंटला असल्याचे महाराष्ट्र ट्रायबल अँड बॅकवर्ड पीपल्स ॲक्शन कमेटीचे अध्यक्ष डॉ. प्रमोद साळवे, धानोरा तालुका प्रमुख नारायण सयाम, धानोरा तालुका सचिव अनिल मेश्राम, चातगाव प्रमुख मारोती कोसरे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
दारूबंदीमुळे अवैध दारूविक्रीला उत आलेली आहे. या धंद्यात अनेक युवक, शाळकरी मुले, महिला गुंतून त्यांच्यावर गुन्हेगारीचा ठप्पा लागत आहे. गुन्हेगारी जगतात त्यांचा समावेश होत असून या गुन्हेगारीमुळे त्यांचे जीवन उध्वस्त होत असल्याचे दिसून येत आहे. विषारी दारूचा पुरवठा मोठ्या प्रमाणात होत असल्यामुळे आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होत असून अनेक लोक मृत्यमुखी पडत आहेत. दररोज कुठे ना कुठे पकडल्या जात आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यात लाखो रुपयांची अवैध दारू पकडून ती नष्ट करीत असल्याचे वृत्त वर्तमानपत्रात सतत प्रसिद्ध होत आहेत. यावरून दारूबंदी दारू तस्करीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आहे की काय? असा प्रश्न निर्माण होत असल्याचे महाराष्ट्र ट्रायबल अँड बॅकवर्ड पीपल्स ॲक्शन कमेटीने म्हटले आहे.
याकरिता चंद्रपूर जिल्ह्याच्या धर्तीवर गडचिरोली जिल्ह्याच्या विकासासाठी आदिवासी व इतर लोकांच्या आरोग्य संवर्धनासाठी दारूबंदीबाबत त्वरित समिक्षा समिती नेमून जनमत चाचणी घ्यावी. यामध्ये दारूबंदी व्हायच्या आधी अवैध दारूविक्रीचे प्रमाण किती होते, अवैध दारूबाबत त्यावेळेस किती गुन्हे नोंदल्या गेलेत, किती लोक मृत्युमुखी पदलेत आणि दारूबंदी झाल्यानंतर अवैध दारू विक्रीचे किती गुन्हे घटतात. विषारी दारूमुळे किती लोक मृत्युमुखी पडले आणि दरवर्षी किती लोकांवर अवैध दारू विक्रीचे गुन्हे नोंदविल्या गेले. आधी व्यसनाधीन लोक किती होते आणि आज किती आहेत. दारुबंदी असताना देखील म्हणजेच व्यसनाला कारण नसताना व्यसनमुक्तीच्या नावावर कोणत्या संस्थेला दरवर्षी किंवा आतापर्यंत किती अनुदान दिल्या गेले याची चौकशी समीक्षा समिती नेमून करण्यात यावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल व न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र ट्रायबल अँड बॅकवर्ड पीपल्स ॲक्शन कमेटीचे अध्यक्ष डॉ. प्रमोद साळवे, धानोरा तालुका प्रमुख नारायण सयाम, धानोरा तालुका सचिव अनिल मेश्राम, चातगाव प्रमुख मारोती कोसरे यांनी निवेदनातून दिला आहे.
या मागणीचे निवेदन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, उत्पादन शुल्क आयुक्त, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांना पाठविण्यात आले आहेत.
